बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लगाया नोटिस
पटना : किस कॉलेज का कौन प्रिंसिपल है, किसके नाम से अनुदान की राशि मिलेगी, किस स्कूल या काॅलेज के पास प्रबंध समिति है या नहीं है, अब इन तमाम विवादों से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दूर रखा जायेगा. समिति से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को भेजे एक पत्र में यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुदान संबंधित किसी भी तरह का विवाद अब बिहार बोर्ड में नहीं लाया जायेगा. सारे विवाद प्राधिकार नियमावली 2015 के तहत निबटाया जायेगा. इसके लिए शिक्षा विभाग ने बिहार अनुदानित शिक्षण संस्थान प्राधिकार का गठन किया गया है. इसकी जानकारी बिहार बोर्ड ने नोटिस देकर तमाम स्कूलों और काॅलेजों को दे दिया है.
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास शिक्षा विभाग ने ज्ञापांक-972 दिनांक 19 मई 2015 को ही यह पत्र भेजा था. इसके तहत स्पष्ट निर्देश दिया गया था. समिति से प्रस्वीकृत या स्थापना अनुमति इंटर विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो अनुदान प्राप्त करने को शिक्षकेतर कर्मचारियों के सेवा शर्तों से संबंधित सभी विषय यानी पारिश्रमिक एवं अन्य सेवा लाभ, नियुक्ति, प्रोन्नति, सेवा शर्त, किसी प्रकार का अवकाश, अनुशासनिक विषय और संबंद्ध विषयों और इससे जुड़े अन्य सभी प्रकार के विवादों या शिकायतों का निवारण न्याय नियमन उक्त प्राधिकार द्वारा किया जायेगा. लेकिन इस पत्र को पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद ने दबा दिया था. इस पर कोई विचार तत्काल नहीं किया गया.
नोटिस को समिति कार्यालय में लगा दिया गया है
स्कूल या कॉलेजों के अनुदान संबंधित विवाद के कोई भी मामला अब समिति द्वारा नहीं देखा जायेगा. इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र समिति को भेजा गया था. हमें जब यह प्राप्त हुआ तो हमने इस नोटिस को समिति कार्यालय में लगा दिया जिससे तमाम स्कूलों और कॉलेजों को इसकी जानकारी मिल जाये.
आनंद किशोर, अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
