पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को कहा कि पूर्व राजद सांसद शहाबुद्दीन की जमानत राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है. राजीव रोशन हत्याकांड में हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत सात माह तक ट्रायल नहीं कराया. राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद पार्टी कार्यालय में अायोजित संवाददाता सम्मलेन में मोदी ने कहा, शहाबुद्दीन से जुड़े सभी मामलों का ट्रायल तीन साल से बंद है.
हाइकोर्ट ने इसके लिए एक नोटिस भी जारी किया था. राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में एनडीए ने शहाबुद्दीन पर सीसीए लगाने और जब तक सीसीए नहीं लगता है, तब तक उन्हें बिहार से बदर करने की मांग की है.
जदयू परेशान कि शहाबुद्दीन ने नेता क्यों नहीं माना : नंदकिशोर
नंदकिशोर यादव ने कहा कि नीतीश को शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद राज्य में जो दहशत का माहौल है, उसकी चिंता नहीं है. उन्हें चिंता इस बात की है कि शहाबुद्दीन ने उन्हें नेता क्यों नहीं माना.
