पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर नालंदा के डीएम, एसपी और पटना के आयुक्त द्वारा जदयू नेता को बचाने तथा निर्दोष सूचक सुमरेन्द्र सिंह तथा उत्पाद सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार को फंसाने की साजिश को कोर्ट ने नाकाम कर दिया. सरकार के लाख प्रयास के बावजूद झूठे मुकदमे में फंसाये गये सूचक और सब इंस्पेक्टर को जहां कोर्ट ने बेल दे दिया वहीं हरनौत प्रखंड के जदयू अध्यक्ष चन्द्रजीत कुमार सेन उर्फ मोती सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया.
मोदी ने कहा कि बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि जदयू प्रखंड अध्यक्ष के घर से 168 बोतल देसी शराब की बरामदगी के बाद 24 घंटे के अंदर नालंदा के डीएम और एसपी ने संयुक्त जांच कर उसे क्लीन चिट दे दिया. सूचक को 72 घंटे तक प्रताड़ित किया गया तथा उत्पाद विभाग के 7 अधिकारियों को 8 घंटे बाद मुख्य सचिव के हस्तक्षेप के बाद थाने से छोड़ गया.
उत्पाद आयुक्त के के पाठक के स्पष्ट किये जाने के बावजूद कि डीएम-एसपी की संयुक्त रिपोर्ट से कहीं यह सिद्ध नहीं होता है कि उत्पाद सब इंस्पेक्टर ने किसी तरह की साजिश की है, आनन-फानन में बीडीओ से एफआइआर दर्ज करा कर सूचक और सब इंस्पेक्टर को जेल भेज दिया गया.
क्या इससे यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बचाने और फंसाने का खेल किया गया? नालंदा जिले के जिन 300 लोगों को जेल भेजा गया है क्या डीएम, एसपी उन सभी मामलों की जांच करेंगे. क्या मुख्यमंत्री ने प्रशासन को यह निर्देश दे रखा है कि अगर जदयू से जुड़ा कोई व्यक्ति फंसे तो जांच कर उसे क्लीन चिट दिया जाए बाकि राजद, कांग्रेस और विपक्ष के लोगों को बिना जांच के सीधे जेल भेजा दिया जाय.
उत्पाद विभाग के अधिकारी को फंसाने के विरोध में जहां उत्पाद आयुक्त छुट्टी पर चले गए हैं वहीं अधिकारी अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी कमोबेश ठप्प कर दिए है. जिन 11 इंस्पेक्टरों का एसपी की रिपोर्ट पर निलंबन वापस किया जा रहा है क्या सरकार के दबाव पर निलंबित करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी.
