पटना : वाणिज्य कर मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा है कि 1 अप्रैल 2017 से देश में जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में चल रही है. मंत्री नैसेन (नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, एक्साइज एंड नारकोटिक्स) की तरफ से वाणिज्य कर और एक्साइज, कस्टम विभाग के अधिकारियों के लिए आयोजित पांच दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन सोमवार को नैसेन कार्यालय में कर रहे थे. उन्होंने कहा कि जल्द ही इससे संबंधित एक्ट और कार्यरूप तैयार करने के लिए केंद्र स्तर पर एक जीएसटी काउंसिल का गठन होने जा रहा है.
इस काउंसिल से नियम-कायदों को अंतिम रूप देने के बाद इससे संबंधित दो एक्ट केंद्र सरकार और एक एक्ट को राज्य सरकारें पास करेंगी. तब यह टैक्स रिफॉर्म सिस्टम पूरे देश में सुचारु ढंग से शुरू हो जायेगा. जीएसटी से ‘वन नेशन-वन टैक्स’ का फॉर्मूला हकीकत में पूरी तरह से सामने आ जायेगा.
इनकम टैक्स को छोड़कर जितने तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर मौजूद हैं, सभी को जीएसटी में समाहित कर दिया जायेगा. मंत्री ने कहा कि टैक्स देश, समाज और राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. इससे समाज की सेहत और सूरत पर काफी फर्क पड़ता है. कर्मचारियों को तनख्वाह देना हो या सड़क का निर्माण करने के लिए पैसे की जरूरत हो, यह सभी टैक्स के पैसे से ही आता है. भारत जैसे देश में जहां संपत्ति भी बहुत है और गरीबी भी बहुत ज्यादा है.
ऐसे देश में टैक्स का विस्तार एक समान रूप से एक विचार के साथ होना चाहिए. ताकि टैक्स चोरी बंद हो सके. कर संग्रह करने वाले सभी अधिकारियों से कहा कि सामान कोई सामान कहां से चला और कहां गया, इस पर पूरी तरह से नजर रखे. जीएसटी से यह आसान होगा और टैक्स चोरी रोकने के साथ-साथ टैक्स संग्रह में भी इजाफा होगा. उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर प्रमंडल स्तर पर ट्रेनिंग आयोजित की जाये.
प्रमंडल स्तर पर ट्रेनिंग देने से निचले स्तर तक के लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सकेगी. भारत सबसे बड़ा उपभोक्तावादी देश है. यहां जो भी बाहरी कंपनी आती है, उसके टैक्स से होने वाला लाभ ज्यादा से ज्यादा देश को मिले.
केंद्रीय कस्टम एवं उत्पाद विभाग के आयुक्त और नैसेन के एडीजी विनायक चंद्र गुप्ता ने कहा कि जीएसटी स्वतंत्र भारत में टैक्स का सबसे बड़ा संशोधन है. आजादी के 70 साल बाद यह विशेष संशोधन लागू होने जा रहा है.
वर्तमान में इस कार्यशाला के जरिये 42 अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो अपने-अपने जिलों या स्थान में जाकर अन्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे. इस वर्ष दिसंबर तक चरणबद्ध तरीके से 1500 राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है. नैसेन वर्चुअल क्लासरूम और ट्रेनिंग मॉड्यूल भी तैयार कर रहा है. कार्यक्रम का संचालन उप-निदेशक अनिक कुमार ने किया. इस दौरान कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे.
