पटना : राज्य के बीएड कॉलेजों की जांच नये सिरे से शुरू होगी. इस बार जांच कमेटी में संबंधित जिले के एसपी नहीं बल्कि डीएम और एडीएम स्तर के अधिकारी होंगे. इनके अलावा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अौर जिला शिक्षा पदाधिकारी टीम में रहेंगे. यह जांच कमेटी राज्य के 228 प्राइवेट बीएड कॉलेजों के साथ-साथ छह सरकारी समेत राज्य के 66 ट्रेनिंग कॉलेजों की जांच कर रिपोर्ट शिक्षा विभाग को देगी. विभाग इस जांच रिपोर्ट को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन को भेजेगा. इसके बाद संबंधित बीएड कॉलेज की मान्यता के बारे में अंतिम फैसला एनसीटीइ लेगी.
राज्य में इंटरमीडिएट टॉपर घोटाला सामने आने के बाद ऑपरेशन क्लिन शुरू किया गया और सभी प्राइवेट बीएड कॉलेजों की जांच का निर्णय लिया गया. इस दौरान जांच के लिए जो कमेटी बनायी गयी उसमें डीएम और एसपी को शामिल किया गया था. इस फैसले के विरोध में कुछ प्राइवेट बीएड कॉलेजों ने कोर्ट चले गये व जांच काम रोक दिया गया. कोर्ट ने इस मामले में सरकार को आदेश दिया था कि सरकार कार्ययोजना बनाकर कोर्ट को सौंपे, ताकि बीएड कॉलेजों की जांच के लिए उनके पास क्या प्रस्ताव है? इसके बाद शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है और कोर्ट में उसे सौंप दिया गया है.
