पटना : वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी बुधवार को एसएलबीसी (राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी) की आयोजित 57वीं बैठक में बैंकों के कामकाज प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि छोटे ऋण देने पर बैंक वाले खासतौर से फोकस करें.
शहर के चाणक्य होटल में आयोजित इस बैठक में सर्वसम्मति से पूरे राज्य में दो अक्तूबर से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (एससीसी) योजना को शुरू करने से संबंधित सहमति बनी. राज्य में चल रही तमाम केंद्रीय योजनाएं मसलन प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना (पीएमइजीपी), स्टैंड-अप इंडिया योजनाएं पूरी तरह से विफल हो गयी है. इन योजनाओं की हालत काफी खराब है. मंत्री ने सभी बैंकों को राज्य के विकास के लिए समर्पित होकर काम करने के लिए कहा है. ताकि बिहार तरक्की कर सके.
यहां की 89 फीसदी आबादी गांव में रहती है. कृषि प्रधान राज्य होने के बाद भी यहां कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन जैसे क्षेत्रों में बैंकों का ऋण देने में बेहद नकारात्मक रुख है. वित्त मंत्री ने कहा कि यह बेहद अफसोस जनक स्थिति है. इन क्षेत्रों में बैंक किसानों को अधिक लोन दे. बैंक वालों को लगता है कि इन्हें पैसा देने से यह डूब जायेगा. अगर यह डूब भी जाता है, तब भी यह राशि उन बड़े या पूंजीपति लोगों को दिये लोन के डूबने से कम ही होगी.
उन्होंने सभी बैंकों से सख्त लहजे में कहा कि अगली एसएलबीसी की बैठक में बैंक वाले कमियां नहीं सिर्फ उपलब्धियां ही गिनाएं. बैंक वाले पशुपालन और मत्स्य लोन देने के लिए विशेष अभियान चलाये. कृषि मंत्री रामविचार राय ने कहा कि तमाम कृषि योजनाओं में अनुदान की राशि अब किसानों के खाते में सीधे भेजने की व्यवस्था की गयी है. दूसरी ओर पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि राज्य के विकास में बैंकों की भूमिका सबसे अहम है. एससी-एसटी समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए पशुपालन बेहद अहम भूमिका अदा कर सकता है.
बैंकों की शाखा खोलने की बात हो या किसी योजना में ऋण देने से संबंधित बातें तय हो गयी हैं, तो इसे हर हाल में पालन करना है. योजना का टारगेट हर हाल में विभाग और बैंक वाले पूरा करने में लगे.
मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में 2 अक्टूबर से लागू होने जा रही एससीसी योजना को सफल बनाने पर खासतौर से ध्यान दे. इसे लागू करने को लेकर सभी स्तर की तैयारी पूरी कर लें. सीएस ने बैंकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि राज्य में मत्स्य पालन की योजनाओं को खासतौर से गति प्रदान करें. इसकी बदौलत ही राज्य मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकता है. इसके लिए मत्स्य पालन में ऋण देने में बैंक कंजूसी नहीं करें.
इस मौके पर वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल, सहकारिता प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, उद्योग प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ, वित्त सचिव राहुल सिंह, अरविंद कुमार चौधरी, अवधेश कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
