पटना : भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री का यह कहना कि ‘अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की शुरुआत होनी चाहिए जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के लिए घोषित एक लाख 65 हजार करोड़ के पैकेज में भागलपुर के निकट विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की जा चुकी है. केंद्र सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन कर पिछले 8-10 महीनों में एक दर्जन पत्र लिख कर ऐतिहासिक विक्रमशिला के आस-पास 500 एकड़ जमीन चिह्निंत करने की मांग की है जबकि राज्य सरकार अब तक इस पर चुप्पी साधे हुई है. महात्मा गांधी के नाम पर मोतिहारी में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा चार साल बाद भी जमीन आवंटित नहीं किया गया.
जाने के कारण किराये के मकान में विश्वविद्यालय चलाया जा रहा है. केंद्र ने पीपीपी मोड पर बिहार में ट्रिपल आईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी स्थापित करने की स्वीकृति दी है, जिसके लिए राज्य सरकार ने आज तक डीपीआर बना कर नहीं दिया है.
राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालयों के लिए नया प्रस्ताव देना तो दूर की बात सूबे के 9 स्थानों लखीसराय, बक्सर, मोतिहारी, सीवान, बांका, छपरा, पूर्णिया और गोपालगंज में पहले से चिह्निंत जमीन को केंद्रीय विद्यालय संगठन को स्थानांतरित नहीं किया गया है जबकि पांच स्थानों हाजीपुर, दरभंगा, बरौनी, औरंगाबाद और महराजगंज में तो आज तक जमीन चिह्विंत भी नहीं किया गया है. मोदी ने कहा कि दरअसल राज्य सरकार विक्रमशिला सहित राष्ट्रीय महत्व के अन्य शिक्षण संस्थानों तथा केंद्रीय विद्यालयों के लिए इस डर से जमीन नहीं दे रही है कि कहीं इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को न मिल जाये.
शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही सरकार : संजय सिंह
जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि जिस नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने खंडहर बना दिया था, उसे नीतीश कुमार फिर से खड़ा कर दिया है. सुशील मोदी तो नालंदा गये थे तो उन्हें ये देखना चाहिए कि वहां पढ़ाई हो रही है. नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय नाम अब पूरी दुनिया में हो रहा है. हाल के दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है, बिहार सरकार ने इसमें अलग खंडों का बजट दिया है. मेडिकल कॉलेज से लेकर नर्सिंग संस्थान तक, प्रोफेशनल शिक्षा और परंपरागत शिक्षा को बराबर तरजीह दी जा रही है.
सरकार आइटी के विकास के लिए राजगीर में नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नजदीक आइटी सिटी स्थापित करने की योजना बना चुकी है. सरकार दो सौ एकड़ जमीन आइटी क्षेत्र के उद्यमियों को उपलब्ध कराने का भी प्रावधान कर चुकी है, वहां, बिहटा आइआइटी के पास 50 एकड़ जमीन आइटी के लिए उपलब्ध कराये जाने का भी व्यवस्था किया गया है. साथ ही जल्द ही विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन भी व्यवस्था की जा रही है.
संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन जल्द उपलब्ध करा दी जायेगी. इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश भी दे दिया है. जमीन तो मिल जायेगी और दिया भी जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार विवि भवन के लिए राशि कब तक उपलब्ध करायेगी, इसकी जानकारी भी सुशील मोदी को देनी चाहिए.
