पटना: पंचायती राज मंत्री डॉ भीम सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार और सम्मान के प्रति गंभीर है. वह प्रगतिशील मुखिया संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे.
पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों को हर संभव पूरा करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि वार्ड प्रतिनिधि से लेकर जिला पर्षद सदस्यों का दो लाख रुपये से दस लाख रुपये तक का बीमा होगा.
उन्होंने कहा कि पंचायतों में लेखा संधारण की समस्या होती है. इसके लिए जल्द ही संविदा पर सहायक लेखापाल की नियुक्ति होगी. प्रतिनिधियों की विभिन्न मांगों को उचित ठहराते हुए कहा कि अब पंचायतों में ग्राम सभा के आयोजन के लिए सालाना चार हजार रुपये दिया जायेगा. अच्छा कार्य करने वाले मुखिया को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना शुरू की जायेगी. डॉ सिंह ने 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा की चर्चा करते हुए कहा कि अब पंचायतों में साढ़े सात लाख तक के कार्य के लिए टेंडर की अनिवार्यता खत्म कर दी गयी है.
मुखिया संघ की मांगों की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को सशक्त, समावेशी, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाना चाहती है. इसके लिए राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा. संघ के अध्यक्ष इंद्र भूषण सिंह अशोक ने सरकार को 27 सूत्री मांगों की सूची सौंपी. मौके पर विधायक सुरेश चंचल व मुखिया शंभु सिंह, वीणा सिंह, अरविंद कुमार सिंह, उज्जवल कुमार, आमोद कुमार निराला व मृदुला ने संबोधित किया.
