पटना : स्मार्ट सिटी के तहत सबसे बड़ा काम बेस एरिया मैनेजमेंट का होगा. इसमें किसी भी एक खास प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ की राशि पांच वर्षों में खर्च की जायेगी. नगर निगम इसमें ठोस कचरा प्रबंधन या इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम या शहर की मांग के अनुसार कोई भी बड़ी प्रोजेक्ट बनायेगा. इसके बाद निगम की दूसरी प्राथमिकता 500 एकड़ में रैट्रो फिटिंग (शहरी क्षेत्र का विकास) की होगी. इस प्रोजेक्ट में शहर की ही 500 एकड़ या जितना शहर में जगह है, उस क्षेत्र को नगर निगम बतौर मॉडल के रूप में विकसित करेगा.
इसमें स्मार्ट सिटी की परिकल्पना के तहत सब वे सारी सुविधाएं या इन्फ्रास्टक्चर रहेंगे, जो एक अल्ट्रा डेवलप सिटी में होने चाहिए. इसके अलावा नगर निगम या नगर विकास विभाग 50 एकड़ नये भू-भाग (खाली जगह) को लेकर इसे अपने तर्ज पर डेवलप करेगा. निगम ने इसे ग्रीन फिल्ड डेवलपमेंट का नाम दिया है.
एक-दो दिनों में हो जायेगा फाइनल : नगर निगम स्मार्ट सिटी की मुहिम में आम लोगों को जोड़ने के लिए पीआर कैंपेन लगातार चलाना चाहता है. इसके लिए निगम को निजी कंपनी की तलाश है.
नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि स्मार्ट सिटी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली ओड़िशा की कंपनी आर्की टेक ने पीआर कैंप करने से हाथ खड़ा कर दिया है. इसके लिए सोमवार को निगम ने कंपनियों के साथ प्री बिड मीटिंग की गयी. एक-दो दिनों में सब कुछ फाइनल हो जायेगा.
22 विभागों से सुझाव लेने के लिए होगी बैठक : नगर आयुक्त ने नगर विकास के प्रधान सचिव को पत्र लिख 22 विभागों के साथ बैठक करने का अनुरोध किया है, ताकि आपसी सुझाव के साथ जानकारियों को भी साझा किया जा सके. स्मार्ट सिटी के लिए पुलिस, यातायात, शिक्षा, गृह विभाग, स्वास्थ्य, पर्यावरण व वन, ऊर्जा आदि विभागों को लिया गया है.
