पटना: करीब 300 और पुस्तकालयों को राज्य सरकार अनुदान देगी, ताकि उनका विकास हो और स्थानीय लोगों को किताबें पढ़ने की बेहतर सुविधा मिले. फिलहाल 49 पुस्तकालयों को सरकारी अनुदान मिलता है. इन पुस्तकालयों के अध्यक्षों की बैठक मंगलवार को पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र निदेशालय में हुई.
अध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि वे हर जिले से ऐसे 10-20 पुस्तकालयों की सूची भेजें, जिनके पास अपना भवन, भूमि व किताबें हों. इन्हें विकसित करने के लिए सरकार आर्थिक मदद करेगी. अध्यक्षों को यह भी निर्देश मिला कि पुस्तकालयों के लिए हर जिले में कॉरपस फंड में 20-30 लाख रुपये जो जमा हैं, उन्हें पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार में ट्रांसफर करायें. प्राधिकार के अध्यक्ष डॉ रामवचन राय ने कहा कि पुस्तकालयों की स्थिति राज्य में अच्छी नहीं है. अभियान चला कर पुस्तकालयों को सुदृढ़ किया जायेगा.
पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र के निदेशक श्याम नारायण कुमार ने कहा कि पुस्तकालय कर्मियों का प्रशिक्षण जून-जुलाई में होगा, जिसमें उन्हें इस क्षेत्र की नयी तकनीक से अवगत कराया जायेगा. नवंबर में यहां राष्ट्रीय सेमिनार होना है. इसके पहले जिलों में सेमिनार आयोजित होंगे. वर्ष 2012-13 में 49 पुस्तकालयों के बीच 10 करोड़ रुपये विकास के मद में दिये गये. प्रमंडलीय पुस्तकालयों को 25-25 लाख, जिला व अनुमंडल स्तर के पुस्तकालय को दस-दस लाख व सिन्हा लाइब्रेरी को 60 लाख रुपये दिये गये थे. इस वर्ष किसे कितनी राशि देनी है, इसका निर्धारण जल्द होगा.
