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पहले सिटी कांसेप्ट, फिर कैंपेन तब स्मार्ट सिटी का प्रपोजल

एक सप्ताह में नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव के पास जायेगी रिपोर्ट पटना : पहले सिटी कांसेप्ट प्लान बनेगा. इसके लिए एक माह का समय तय किया गया है. बुधवार से स्मार्ट सिटी के लिए नगर विकास व आवास विभाग की कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है. नगर निगम से […]

एक सप्ताह में नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव के पास जायेगी रिपोर्ट
पटना : पहले सिटी कांसेप्ट प्लान बनेगा. इसके लिए एक माह का समय तय किया गया है. बुधवार से स्मार्ट सिटी के लिए नगर विकास व आवास विभाग की कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है.
नगर निगम से एग्रीमेंट के बाद नगर आयुक्त अभिषेक सिंह के साथ कंपनी की पहली बैठक हुई. सिटी कांसेप्ट प्लान बनाने के लिए पहले कंपनी ने स्मार्ट सिटी गाइड लाइन के अनुसार राज्य के अन्य विभागों से डाटा की मांग की है. कंपनी ने इसमें पहले शहर के ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, हेल्थ, शिक्षा, ऊर्जा और अन्य विभाग से वर्तमान शहर की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है. इन आंकड़ों के आधार पर नगर निगम के साथ मिल कर कंपनी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी अाैर एक सप्ताह बाद नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव के सामने इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करेगी.
फिर चलेगा पीआर कैंपेन : नगर निगम ने कंपनी को सिटी कांसेप्ट प्लान बनाने से पहले निगम व अन्य विभागों के आंकड़ों के आधार पर पटना की वर्तमान स्थिति क्या है, इसे तय करने को कहा है और इसमें आवश्यक सुधार किस स्तर तक किया जाना है और इसमेें क्या-क्या और बढ़ाना होगा. फिर विभाग के प्रधान सचिव व विभाग स्तर पर अन्य अधिकारियों की ओर से मिले महत्वपूर्ण सुझाव को सिटी कांसेप्ट प्लान में जोड़ा जायेगा.
इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में एक माह का समय लग सकता है. जैसे ही निगम कंपनी के साथ मिल सिटी कांसेप्ट को पूरा करेगी, फिर कंपनी पीआर कैंप और हैंड होल्डिंग एजेंसी के माध्यम से लोगों की राय स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर मांगेगी. इसके लिए नगर निगम अपनी वेबसाइट व अन्य संसाधनों का प्रयोग कर सकता है. फिर लोगों की आेर से मिले सुझाव के आधार पर तय किया जायेगा कि शहर को स्मार्ट सिटी में किस तरह की पैन सिटी (विशेष पहचान वाला शहर) बनाना है.
तीन माह में तैयार होगा फाइनल प्रेजेंटेशन
नगर निगम लोगों के मिले सुझाव को जोड़ते हुए एक नया ड्राफ्ट तैयार करेगा. इस ड्राफ्ट में इस बात को रखा जायेगा कि अगले चार वर्ष में शहर पर जनसंख्या का बोझ
कितना होगा. इस समय जो शहर
में विकास हो रहे हैं, उनको और कितना बढ़ाना होगा और किस-किस तरह के विकास की और जरूरत है. नये ड्राफ्ट में निगम आैर कंपनी फिर से इस मुद्दों को जोड़ेंगी. इसके बाद तीन माह केे भीतर एकफाइलन प्रपोजल तैयार किया
जायेगा, जिसे निगम व विभाग मिल कर दिल्ली शहरी विकास मंत्रालय को भेजेगा. वहां सलेक्शन के बाद राजधानी को स्मार्ट सिटी में शामिल किया जायेगा.

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