खुद को ऑल इंडिया लांचिंग के लिए नीतीश ने शराबबंदी को बनाया मुद्दा : सुशील मोदी
पटना : विधान परिषद में विरोधी दल के नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने को ऑल इंडिया लांचिंग के लिए शराबबंदी को मुद्दा बनाया है. क्योंकि आपके पास इसके लिए कोई मुद्दा नहीं था. यही वजह स है कि आप 80 प्रतिशत समय में शराबबंदी पर बोलते हैं. वे विप में नयी उत्पाद नीति 2016 के नये प्रावधानों पर विचार रख रहे थे. उन्होंने कहा कि आप पीएम नरेंद्र माेदी से शराबबंदी का अपील करते हैं, पर कांग्रेस से अपील नहीं करते हैं.
आप कांग्रेस से कहिये कि जहां कांग्रेस का शासन है वहां तो शराबबंदी करें. दिल्ली, उत्तरांचल और कर्नाटक में शराब की दरिया बहती है. दिल्ली के बिहार निवास और बिहार भवन में खुले आम शराब पिया जाता है. माननीय और सर लोग खुलकर शराब पीते हैं. क्यों नहीं वहां आप शराब पर रोक लगाते हैं. आपसे केजरीवाल और ममता बनर्जी घनिष्ट हैं क्यों नहीं उनको शराबबंदी के लिए कहते हैं. मोदी ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपको मुलायम सिंह यादव ने विलय में धोखा दिया, इसलिए आप यूपी में बार-बार जाते हैं.
उन्होंने कहा कि बिहार की सीमा नेपाल, यूपी और अन्य राज्यों से जुड़ा है, लेकिन आप झारखंड को बदनाम करते हैं. मोदी ने कहा कि जहरीली शराब से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है.
इस कानून के कारण प्रति माह 2500 लोग जेल जा रहे हैं. अब तक 63 हजार छापेमारी की गयी है. केरल की वाम सरकार ने कांग्रेस की शराबबंदी पर पुनर्विचार करने की घोषणा की है. यदि आप शराबबंदी को संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं तो संविधान में यूनिफार्म सिविल कोड भी आता है. आप घोषणा करें कि इसका समर्थन करेंगे.
गोवंश बद्ध निरोध कानून को लागू करेंगे. यह भी कई राज्यों में लागू है. शराबबंदी के बाद अपराध में कमी की सरकारी दावे को गलत बताते हुए मोदी ने कहा कि अप्रैल में हुए अपराध की तुलना मई से किजिये. हत्या, संज्ञेय अपराध, अपहरण बलात्कार में व्यापक पैमाने पर वृद्धि हुई है. पांच माह में हुए अपहरण का रिकॉर्ड टूट गया है. राज्य में सभी नशा मुक्ति केंद्र बंद हो गया है. कहीं कोई डॉक्टर नहीं मिलता है. शराब पीने वाले अब गांजा, चरस आदि का उपयोग कर रहे हैं. तीन माह में 1783 किलो गांजा पकड़ा गया.
पहली बार बिहार में 25 ग्राम चरस बरामद हुआ. कफ सिरप गांजा का बिहार रास्ता माना जाता था. अब यह उपयोग करने वाला राज्य बन गया है.
मस्तान, श्रवण और शिवचंद्र को कठघरे में खड़ा किया
मोदी ने कहा कि सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, अब्दुल जलील मस्तान ओर शिवचंद्र राम ने हमसे कहा कि नयी उत्पाद नीति में ताड़ी और भंग नहीं रहेगा, पर आप बिल में शामिल किया. शराबबंदी को समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि आपने कहा है कि शराब एक अनैतिक व्यापार है.
यदि आपमें हिम्मत है तो शराब और बीयर के लाइसेंस का नवीकरण नहीं किजिये. मोदी ने कहा मैं कठोर कानून के विरोध में हूं. बिल का हम समर्थन करते हैं, पर, तालीबानी और अलोकतांत्रिक कानून का विरोध करते हैं. नारकोटिक एक्ट में एक साल की सजा और शराब में दस साल की सजा, एक किलो गांजा में छह माह की सजा और एक शराब का रैपर पकड़े जाने पर पूरा परिवार जेल जायेगा. इस पर गौर किजिये. शराब पकड़े जाने पर संपत्ति जब्त, पर बलात्कार के आरोपी में ऐसा प्रावधान नहीं. बिहार पर बाहर के लोग हंस रहे हैं.
सतर्क रहें राजद और जदयू के एमएलए
उन्होंने कहा कि राजद और जदयू के एमएलए सतर्क रहें. अब तक तीन एमएलए तो अंदर जा चुके हैं. इस कानून से अधिकारी निरंकुश होगा. उन्होंने कहा कि एक अधिकारी हमें मानहानि की मुकदमा से डरा रहे हैं. जब हम राबड़ी देवी के 15 साल का शासन झेल लिया तो आप क्या हैं. मानहानि की धमकी देने वाले अधिकारी की भाषा पर उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मानहानि के ऐसे एक दर्जन मामले हम पर है. सुशील मोदी इससे डरने वाला नहीं है.
तालिबानी विधेयक है नया कानून : मंगल
विधान परिषद में मंगल पांडेय ने शराबबंदी के लिए लाये गये नये कानून में संशोधन किये जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि शराबबंदी के लिए लाये गये कानून को लेकर लोगों के बीच भय का माहौल है.
यह कानून तालिबानी कानून है. शराबबंदी अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से कानून बना है उसमें लोगों को अनावश्यक परेशानी होगी. राज्य में शराब पीने नहीं देने की बात की जा रही है, लेकिन दूसरे को पिलाने का काम होगा. विनोद नारायण झा ने कहा कि यह कानून सैद्धांतिक रूप से गलत है. मौलिक अधिकार के हनन के खिलाफ है.
गांजा पर प्रतिबंध लगे, लेकिन भांग पर से रोक हटना चाहिए. रजनीश कुमार ने नये कानून को काला कानून बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के बाहर जाकर शराब बंदी की बात करते हैं. जबकि राज्य में ही शराब बोटलिंग हो रही है. शराब की फैक्ट्री को लाइसेंस देने का काम सरकार कर रही है. लाइसेंसधरियों को परमिट का रिन्युअल विलोपित होना चाहिए.
