पटना : बिहार प्रशासनिक सेवा संघ (बासा) के कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को संघ कार्यालय में हुई. इस बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई. सरकार से मांग की गयी कि केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा 1 जनवरी 2016 से ही दी जाये. बैठक में पदाधिकारियों के आवास और वाहन को लेकर भी चर्चा हुई. कई जिलों में सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण सदस्यों को निजी मकान किराये पर लेना पड़ता है.
कार्यालय आने-जाने और क्षेत्र भ्रमण के लिए वाहन की भी कमी है. यह निर्णय लिया गया कि पदाधिकारियों को आवास और वाहन की व्यवस्था कराने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध किया जायेगा. बैठक के दौरान दलसिंहसराय के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा पर निगरानी की कार्रवाई का भी विरोध हुआ. उनके आवेदन और तमाम स्थित को देखते हुए यह बात सामने आयी कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है. निगरानी से उन्हें ट्रैप करने के समय और बाद के कॉल डिटेल की मांग करने पर इसे नहीं दिया गया.
