दरअसल राशनकार्ड सत्यापन का काम जुलाई में ही पूरा होना था. लेकिन, अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है. ऐसे में दोबारा से एक माह का समय अधिकारियों को मिली है, जिसकी मॉनीटरिंग डीडीसी को करने का निर्देश दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक इस काम में सबसे बड़ी बाधा उन पुराने लोगों के नाम को हटाने में हो रही हैं, जिनको राशनकार्ड का लाभ नहीं मिलना था. इसको लेकर एक सप्ताह पूर्व डीएम ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया था. लेकिन, अब वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, जिनके पंचायत या प्रखंड में राशनकार्ड का काम पूरा नहीं हुआ होगा.
इस संबंध में डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि राशनकार्ड का वितरण सही लोगों के बीच में हो, इसको लेकर सरकार के स्तर पर पुराने कार्डधारियों के नाम का सत्यापन किया जा रहा है. इसमें कुछ लोग फर्जी तरीके से राशनकार्ड बनवाये हुए हैं, इसकी जानकारी सभी को है. लेकिन, उसी कार्ड को रद्द करने में अधिकारियों को देर लग रही है. नया डाटा बेस बिल्कुल दुरुस्त होगा और इसे जो समय से तैयार नहीं करा पायेंगे. उन पर कार्रवाई होगी. किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा.