पटना : राज्य में अभी भी 12 जिले ऐसे हैं, जहां के न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था अभी तक चाक-चौबंद नहीं हुई है. सोमवार को गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने सभी जिलों के साथ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की.
इस दौरान यह बात सामने आयी कि आरा, मधुबनी, सासाराम समेत 12 जिले ऐसे हैं, जहां अभी तक न्यायालयों की सुरक्षा के लिए तय मानक के अनुसार काम पूरे नहीं किये गये हैं.
इन जिलों को सख्त निर्देश देते हुए पुलिस महकमा ने जल्द से जल्द सुरक्षा के तमाम इंतजाम पूरे कर लेने का आदेश दिया है. साथ ही इससे संबंधित प्रतिवेदन भी पुलिस मुख्यालय को सौंपने को कहा है. हालांकि सभी जिलों में न्यायालय की सुरक्षा चाक चौबंद करने को लेकर काम चल रहा है. अन्य जिन जिलों में सुरक्षा के मानक तय करलिये गये हैं, उनके यहां भी इसकी समीक्षा की जायेगी कि वह सही हैं या नहीं.
वीसी के दौरान सभी डीएम और एसपी को अपने-अपने जिले में मौजूद न्यायालयों की सुरक्षा के लिए निर्धारित मानक के अनुसार कार्य पूर्ण कराने को कहा गया. यह भी तय हुआ कि बेलट्रान की तरफ से सभी न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए एक्सपर्ट की एक-एक टीम दौरा कर तमाम स्थान की समीक्षा करेगी. इससे यह पता चल सके कि कितनी संख्या में कहां-कहां कैमरे लगाने हैं. यह भी तय किया गया कि हर महीने की 18 तारीख को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली वीसी में इस मुद्दे पर गहन समीक्षा की जायेगी. ताकि दो महीने में सभी न्यायालयों में उचित सुरक्षा व्यवस्था बहाल कर दी जाये.
इस कार्य की मॉनीटरिंग के लिए एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) आलोक राज को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है. वीसी में एडीजी ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि वे अपने लंबित कार्य को जल्द पूरा करा लें. इसमें किसी तरह की कोताही नहीं की जाये. गौरतलब है कि पिछले दिनों में कोर्ट परिसर में हुए अापराधिक वारदातों के बाद इनकी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने को लेकर एक रणनीति तैयार की गयी है.
