25 जुलाई को आयोजित बैठक में सभी रजिस्ट्रारों को तलब किया गया
पटना : प्रदेश में उच्च शिक्षा की गड़बड़ियों पर पैनी नजर रखे राजभवन ने सभी विश्वविद्यालय से 2007 के पहले मान्यता प्राप्त कॉलेजों में नियुक्त व्याख्याताओं की सूची तलब की है. राजभवन ने इसको लेकर सभी विवि के रजिस्ट्रारों की बैठक बुलायी है. राजभवन में 25 जुलाई को आयोजित बैठक में रजिस्ट्रारों को तलब किया गया है. राजभवन सचिवालय के ओएसडी अहमद महमूद के हस्ताक्षर से सभी विवि के रजिस्ट्रार को पत्र भेज दिया गया है.
राजभवन में आयोजित इस बैठक में विवि शिक्षकों के नियमित हाजिरी रजिस्टर, विवि के अपडेट एकाउंटस और शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों की संख्या का पूरा ब्योरा मांगा है. बैठक में राजभवन ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम जिसमें पेंशन, छात्र कल्याण को लेकर अब तक जारी अधिसूचनाएं तथा इस संबंध में लिये गये निर्णयों की प्रति भी लाने को कहा है. साथ ही सिंडिकेट, सीनेट और एकेडमिक काउंसिल की बैठक की प्रोसिडिंग भी लाने को कहा है. राजभवन ने सभी विवि से उनके तहत चल रहे कॉलेज जिनमें अंगीभूत और मान्यता प्राप्त की संख्या अलग अलग हो, नैक एक्रीडेटेड कॉलेजों की संख्या तथा साइंस लैब की स्थिति का अद्यतन ब्योरा देने को कहा है.
राजभवन के निर्देश पर 2013 में नियुक्त राज्य के सभी विवि के तदर्थ कुलपतियों द्वारा बरती गयी अनियमितता की जांच शुरू हो गयी है. राजभवन सचिवालय ने आम लोगों से तदर्थ कुलपतियों द्वारा की गयी नियुक्तियों, प्रोमोशन में अनियमितता और अन्य वित्तीय गड़बड़ियों के बारे में जांच कमेटी के समक्ष जानकारी देने को कहा है. राजभवन से बुधवार को जारी अधिसूचना में 15 दिनों के भीतर सूचना मांग गयी है. राज्यपाल सह कुलाधिपति के निर्देश पर सभी विवि के तदर्थ कुलपतियों के द्वारा किये गये कामकाज की जांच शुरू हुई है.
इसके लिए पिछले महीने राजभवन ने पटना उच्च न्यायालय के रिटायर जज अखिलेश चंद्रा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर दी है. कमेटी में पूर्व कुलपति डॉ प्रेमा झा और रिटायर आइएएस अधिकारी मसूद हसन को सदस्य नियुक्त किया गया है. कमेटी को अपनी रिपोर्ट दो महीने में देनी है.
