पटना : राज्य में ऑनलाइन रजिस्ट्री की नयी व्यवस्था 1 जून से शुरू की गयी है, लेकिन एक महीने के दौरान पूरे राज्य में महज 17 रजिस्ट्री ही ऑनलाइन हुई है. जबकि राज्य में एक महीने के दौरान कुल रजिस्ट्री की संख्या 1.13 लाख हुई है. जो ऑनलाइन रजिस्ट्री हुई भी है, वह 5 लाख से कम रजिस्ट्री फीस वाले ही हैं.
इससे ज्यादा रजिस्ट्री फीस ऑनलाइन जमा करने का रिस्क आज भी लोग नहीं उठा रहे हैं. इस ऑनलाइन व्यवस्था को आम लोग अभी भी पूरी तरह से अपना नहीं पाये हैं. निबंधन महानिरीक्षक कुंवर जंग बहादुर ने बताया कि अब तक 55 निबंधन कार्यालय ऑनलाइन हो चुके हैं. जल्द ही सभी 123 कार्यालय ऑनलाइन हो जायेंगे.
सभी में ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था शुरू हो जायेगी. रजिस्ट्री की इस नयी व्यवस्था को अपनाने में लोगों थोड़ा समय लगेगा. आम लोगों की मदद के लिए सभी ऑनलाइन कार्यालयों में एक-एक हेल्प डेस्क बनाया गया है.
राज्य में मौजूद सभी निबंधन कार्यालयों की समीक्षा की जा रही है. इनमें कई कार्यालय ऐसे भी हैं, जिनमें महज चार-पांच रजिस्ट्री ही रोजाना होती है. इन कार्यालयों को बंद कर इनके पास में मौजूद निबंधन कार्यालय में मर्ज करने की तैयारी की जा रही है.
अब तक हुई समीक्षा में करीब दो दर्जन कार्यालय ऐसे सामने आये हैं, लेकिन अभी इनकी स्पष्ट संख्या सामने नहीं आयी है. जल्द ही यह तय हो जायेगा कि कितने कार्यालयों को बंद करना है. लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्री करने में मदद करने के लिए वेबसाइट पर मॉडल डीडी के कागजात भी मौजूद हैं.
इन्हें डॉउनलोड करके भरकर भी रजिस्ट्री की जा सकती है. जितने लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्री की है, उसमें 55 फीसदी लोगों ने मॉडल डीड का उपयोग किया है. जून महीने में रजिस्ट्रेशन से 349 करोड़ के राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 331 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है.
