पटना : कृषि उत्पाद आयुक्त विजय प्रकाश ने कहा कि महिला किसानों को कृषि योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इसको लेकर राज्य सरकार महिला किसानों को सामूहिक निबंधन के माध्यम से लाभ पहुंचाने की तैयारी कर रही है. सिंचाई के लिए सामूहिक खेती कर रहीं महिला किसानों को सिंचाई यंत्र भी दिया जायेगा.
श्री प्रकाश प्रगति ग्रामीण विकास समिति और ऑक्सफैम इंडिया द्वारा महिला किसान कि लिए आवासीय भूमि और कृषि भूमि की नीतियों से जुड़ी मुश्किलें व चुनौतियां विषय पर आयोजित राज्यस्तरीय परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे. विधान पार्षद
सीपी सिन्हा ने कहा कि हमलोग महिला किसान के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं.
महिला किसानों को आज भी कृषि भूमि पर अधिकार नहीं है, जबकि कृषि का 75 प्रतिशत हिस्सों पर महिला किसान ही काम कर रही हैं. एएन सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान के निदेशक सुनील रे ने कहा कि 53 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 75 प्रतिशत महिलाएं कृषि कार्य से जुड़ी हैं. भूमि के दस्तावेजों में महिलाओं का नाम न होने से वे संस्थागत ऋण एवं अन्य लाभों से वंचित रहती हैं.
साथ ही सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाता है. कृषि आधारित नीतियां एवं कार्यक्रमों में महिला किसान भेदभाव की शिकार हो रही हैं. कार्यक्रम का संचालन समिति के सचिव प्रदीप प्रियदर्शी कर रहे थे. इस मौके पर ऑक्सफैम के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रवीण, लैंडेशा के राज्य निदेशक विनय ओहदेदार के साथ रूपेश व संजय प्रसाद आदि ने अपने विचार व्यक्त किये.
