पटना : अनुसूचित जाति की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले गया के 16 प्रखंडों में प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत तो हुई, किंतु आज वह आर्थिक संकटों से जूझ रहा है. गया के 16 प्रखंडों के 225 गांव आदर्श ग्राम योजना के मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं.
आदर्श ग्राम योजना के लिए वर्ष 2016-17 में मात्र 12.50 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है, जबकि जरूरत है 25 करोड़ की. आदर्श ग्रामों को सुविधा संपन्न बनाने और विकास के लिए केंद्र की पॉयलट प्रोजेक्ट योजना के तहत 45.22 करोड़ रुपये खर्च होने हैं, इसमें 32.72 करोड़ रुपये बिहार सरकार को खर्च करना है. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गया के 225 अनुसूचित जाति बहुल गांवों का चयन किया गया है. ऐसे गांवों को पेय जल, शौचालय, नाला, पक्की सड़कों, और अनुसूचित जाति-जनजाति चिकित्सा केंद्र बनाये जाने हैं. इन सबके अलावा 225 गांवों में बिजली और सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट-लाइट्स आदि लगने हैं. योजना शुरू हुए दो वर्ष हो गये, किंतु अभी तक 225 आदर्श गांवों में महज 56 प्रतिशत ही मानक के अनुसार विकास का काम हो पाया है.
अनुसूचित जाति-जन जाति कल्याण विभाग की हुई समीक्षा बैठक में विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीणा ने गया के प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की धीमी प्रगति पर असंतोष जताया है. उन्होंने गया के कल्याण पदाधिकारी को आदर्श ग्राम योजनासुविधा संपन्न बनाने का पुन: प्राकलित बजट तैयार कर पेश करने को कहा है.
उन्होंने कल्याण पदाधिकारियों को आश्वस्त किया है कि उनकी कार्य-योजना का प्रस्ताव यदि उचित रहा, तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना मद में और राशि मुहैया करायी जायेगी. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र को सभी राज्यों में आदर्श ग्राम बनाने थे, किंतु तीन ही राज्यों में यह योजना जमीन पर उतर पायी है.
गया में भी इस योजना में दंडामारी की गयी है. गया में अनुसूचित जाति बहुल वाले हैं तो 24 प्रखंड, किंतु चयन मात्र 16 का ही किया गया है. गया के आठ प्रखंडों में एससी गंदगी और फूंस की झोपड़ियों में ही जीवन यापन कर रहे हैं. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत किन-किन प्रखंडों का हुआ चयन
