पटना : नगर आवास विकास विभाग के प्रधान सचिव ने नगर आयुक्त से निगम क्षेत्र के निर्माणाधीन भवनों पर चल रहे निगरानीवाद केस और स्वीकृत नक्शे की स्थिति की मांग की है.
इसके लिए विभाग ने निगम को प्रारूप भी उपलब्ध कराया है. इसी के आधार पर स्वीकृत नक्शे व निगरानीवाद केस की रिपोर्ट तैयार कर एक सप्ताह में निगम विभाग को भेजेगा. प्रधान सचिव के निर्देश पर नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने निगरानी पदाधिकारी व शहरी योजना के निदेशक को आदेश दिया है कि तीन दिनों के भीतर जी+3 और उससे ऊंची निर्माणाधीन भवनों पर चल रहे निगरानीवाद केस और स्वीकृत नक्शे पर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं.
प्रधान सचिव ने निगम क्षेत्र के होटल, मॉल, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और आवासीय भवनों, जिन पर वर्षों से होल्डिंग टैक्स बकाया है, उनकी भी सूची एक सप्ताह के अंदर देने को कहा है. इसको लेकर भी नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त (राजस्व) और सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारियों को आदेश दिया है. उनसे कहा गया है कि तीन दिनों में अपने-अपने क्षेत्र के होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराएं. सूची में बकायेदार के नाम, कब से बकाया, कितनी राशि और वसूली के लिए क्या उपाय किये गये की जानकारी देनी है. रिपोर्ट समय पर देने की हिदायत दी गयी है.
