बड़ी पहल. 300 एकड़ में डेवलप होगी टाउनिशप
अनिकेत त्रिवेदी
पटना : बिहार राज्य आवास बोर्ड ने दीघा की 300 एकड़ जमीन में टाउनशिप विकसित करने के लिए नया प्लान तैयार किया है. टाउनशिप को डेवलप करने के लिए जरूरी राशि को आवास बोर्ड ने सरकारी एजेंसियों को लीज पर देकर राशि की जुगाड़ करने का फाॅर्मूला बनाया है.
आवास बोर्ड के सचिव सुधांशु कुमार चौबे ने बताया कि आवास बोर्ड दीघा में दीघा-आशियाना रोड के पश्चिम लगभग 400 एकड़ में टाउनशिप डेवलप करने की पहले से प्लान था, जिसके लिए आवास बोर्ड को काफी राशि की जरूरत होगी.
उन्होंने बताया कि इस 400 एकड़ के प्लाॅट में लगभग 100 एकड़ जमीन को अब सरकार की विभिन्न एजेंसियों को लीज पर देने की तैयारी की जा रही है, ताकि लीज से मिले पैसे का उपयोग दीघा के 400 एकड़ में बने निर्माण को मुआवजा देने और टाउनशिप डेवलप करने में किया जायेगा. 100 एकड़ जमीन लीज पर देने में आवास बोर्ड को लगभग 600 करोड़ की राशि मिलेगी.
आयेगा प्रस्ताव
आवास बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि अगले माह आवास बोर्ड की बैठक होनेवाली है. इस में दीघा में 100 एकड़ जमीन को सरकार की एजेंसियों जैसे बीएमपी, एसएसबी, सीबीएसासी, बैंक आॅफ बड़ौदा, बीएसएफ और सीपीडब्लूडी को लीज पर देने का प्रस्ताव आयेगा. वहीं सरकार के निर्देश के अनुसार आवास बोर्ड को पहले से 15 एकड़ जमीन दीघा में बस स्टैंड बनाने के लिए दी जानी है.
किया गया भुगतान
आवास बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि आवास बोर्ड ने दीघा क्षेत्र में पहले से जिन लोगों को जमीन का आवंटन किया था, लेकिन उस पर कब्जा नहीं दिया सका था. आवास बोर्ड अब ऐसे आवंटियों को आठ फीसदी चक्रवृद्धि ब्याज से उनकी राशि का भुगतान कर रहा है. उन्होंने बताया कि ऐसे 190 लोगों ने आवास बोर्ड में फाॅर्म जमा किया था. इनमें से 155 लोगों को राशि भुगतान करने की कार्रवाई हुई है.
राजीव नगर मामले में 121 लोगों पर प्राथमिकी
राजीव नगर मामले में अवैध निर्माण को लेकर आवास बोर्ड ने अब तक 121 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करा चुकी है. आवास बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि आवास बोर्ड 27 नवंबर, 2013 के बाद के निर्माण को अवैध मानता है. इसके बाद के निर्माण पर कार्रवाई होती है.
वहीं दूसरी तरफ दीघा के 600 एकड़ मेें सेटलमेंट के लिए 52 लोगों ने फाॅर्म जमा किया था, जबकि 16 लोगों ने आवास बोर्ड में राशि जमा करायी है. उन्होंने बताया कि राशि भुगतान करनेवाले लोगों को निबंधन विभाग से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एनओसी देने की तैयारी में है.
