हर परियोजना की माइक्रो मॉनीटरिंग
पटना : पटना जिले में चलने वाले हर प्रोजेक्ट की अब माइक्रो लेवल पर मॉनीटरिंग होगी. किस परियोजना में कौन सा अड़चन आ रहा है इसकी पहचान होगी, जमीन के मामले में वर्क प्लान बनाकर समय सीमा के अंदर निपटाया जायेगा और पंद्रह दिनों में प्रोजेक्ट के योजनाओं की समीक्षा होगी.
पटना में डीएम की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग कमेटी का गठन कर लिया गया है. इसकी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि परियोजनाअों को लटकाना नहीं बल्कि इसके समाधान के लिए तमाम प्रयास करना होगा.
परियोजना की समस्याएं समझ कर उसका समाधान करना होगा. परियोजना से जुड़ी विधि व्यवस्था की समस्या का त्वरित गति सेनिपटारा होगा. एक प्लेटफाॅर्म पर सभी विभाग के आने के कारण समस्याएं दूर होगी. कमेटी में सभी एसडीओ, सभी सीओ, भू अर्जन विभाग के पदाधिकारी और संबंधित विभागों के अभियंता भी शामिल रहेंगे.
रैयतों को भुगतान के लिए बनेगा प्लान : पटना में जमीन और उससे जुड़ा संकट ज्यादातर परियोजनाओं के पीछे पड़ने का बड़ा कारण है. इसलिए यह फैसला किया गया है कि जमीन उपलब्ध कराने वाले रैयतों को जल्दी भुगतान करने और संबंधित एजेंसी को दखल दिलाने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए कार्ययोजना बनाई जायेगी.
अंचलाधिकारी यानी सीओ और डीसीएलआर समय सीमा के अंदर परियोजनाओं के लिए सरकारी जमीन का समय सीमा के अंदर ट्रांसफर कराएंगे. डीएम ने एसडीओ को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या होने पर व्यक्तिगत रूप से परियोजना का निरीक्षण कर विधि व्यवस्था का निपटारा कराएंगे.
