धीमी प्रगति : दो साल बीत गये, काम भी शुरू नहीं हो पाया और लागत में डेढ़ गुना हो गयी बढ़ोतरी, 300 करोड़ से हो गया 450 करोड़
पटना :विधायकों को मॉडल आवास के लिए इंतजार करना होगा. मॉडल आवास के निर्माण का काम अभी शुरू नहीं नहीं हुआ है. ऐसे में पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव जीत कर आये विधायकों को मॉडल आवास में रहने का संयोग शायद ही मिल पाये. अगर 2019 तक मॉडल आवास का निर्माण नहीं हुआ और उस वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव में कई विधायकों को आने का दुबारा मौका नहीं मिला तो ऐसे विधायकों का मॉडल आवास में रहना सपना बन कर ही रह जायेगा. विधायकों के लिए जिस जमीन पर मॉडल आवास का निर्माण होना है.
वह जमीन खाली नहीं होने की वजह से कोई भी नया निर्माण नहीं शुरू हो रहा है. इस वजह से मॉडल आवास के निर्माण में लागत बढ़ रही है. दो साल पहले जब आवास निर्माण की योजना बनी थी, उस समय 307 करोड़ खर्च अनुमानित था. वर्तमान में लागत बढ़ कर 450 करोड़ हो गया है. पुराने विधायक आवास को तोड़े जाने से चुनाव जीत कर आये विधायकों को आवास नहीं मिलने से परेशानी हो रही है. जिसे आवास नहीं मिला है ऐसे विधायकों को आवास के लिए मासिक 28 हजार 500 रुपये मिल रहा है.
जानकारों के अनुसार वकीलों ने हाइकोर्ट में पीआइएल दायर किया है. वकीलों ने एडवोकेट बार एसोसिएशन के लिए जमीन देने की मांग की है, ताकि एसोसिएशन द्वारा भवन का निर्माण किया जा सके जहां वकील बैठक सके. साथ ही पीआइएल में विधायक आवास वाली जमीन को हाइकोर्ट की जमीन बताया गया है.
इस पर हाइकोर्ट ने वकीलों को जमीन होने का सबूत जमा करने का आदेश दिया है. भवन निर्माण विभाग के सूत्र ने बताया कि विभाग द्वारा मामले को कैबिनेट भी ले जाया गया. लेकिन न्यायालय का मामला होने के कारण स्थिति जस-की-तस है. विधायकों के रहने के लिए डुप्लेक्स आवास बना कर देने की सरकार की योजना है़
सरकार द्वारा 325 मॉडल आवास बनाने का निर्णय लिया गया. मॉडल आवास के आसपास सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी. तीन मंजिला आवास में विधायकों के रहने के अलावा उनके कार्यालय सहित मिलने-जुलने वाले के लिए सभागार का निर्माण होना है. साथ ही आवास के समीप ही कम्यूनिटी सेंटर, शॉपिंग कंप्लेक्स, स्कूल, पुलिस पोस्ट आदि बनेगा. मॉडल आवास बनाने का काम आर ब्लॉक, दारोगा राय पथ व वीरचंद पटेल में होना है.मॉडल आवास निर्माण के लिए बिल्डर सेन एंड लाल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया है.
दो साल में बनना था मॉडल आवास
विधायकों के लिए दो साल में मॉडल आवास का निर्माण होना था. पहले पुराने आवास को तोड़ कर उसकी जगह नया आवास निर्माण होना है. मॉडल आवास का निर्माण लगभग 70 एकड़ में होगा. इसमें आर ब्लॉक में लगभग 39 एकड़, दारोगा प्रसाद राय पथ में 23 एकड़ व वीरचंद पटेल पथ में छह एकड़ में मॉडल आवास बनेगा. मिली जानकारी के अनुसार आर ब्लॉक में विधान पार्षदों के लिए मॉडल आवास बनेगा. वहां 75 विधान पार्षदों के लिए मॉडल आवास बनना है.
आर ब्लॉक में सभी पुराने भवन टूटने के कारण नये आवास के निर्माण को लेकर ग्राउंड लेवल का काम शुरू है. विधान पार्षदों के आवास निर्माण का काम कशिश डेवलपर्स करा रही है. विधायकों के मॉडल आवास निर्माण में देरी है. विधायकों के पुराने आवास को नहीं तोड़े जाने के कारण जमीन खाली नहीं है. इस वजह से कोई काम शुरू नहीं हुआ है.
विधायकों को हो रही परेशानी
विधायक आवास टूटने से विधायकों को परेशानी हो रही है. भवन निर्माण विभाग ने विधायकों के लिए कंकड़बाग में रेंटल फ्लैट में 72 आवास उपलब्ध कराया, लेकिन सुविधा की कमी के कारण विधायक आवास में नहीं गये. इसके अलावा विधायक की मांग पर आवास मुहैया कराया जा रहा है. जिन विधायकों को आवास नहीं मिला है उन्हें आवास भत्ता मिल रहा है. विधायकों को 28 हजार 500 रुपये मासिक किराया के लिए मिल रहा है.
दो साल में बनना था मॉडल आवास
विधायकों के लिए दो साल में मॉडल आवास का निर्माण होना था. पहले पुराने आवास को तोड़ कर उसकी जगह नया आवास निर्माण होना है. मॉडल आवास का निर्माण लगभग 70 एकड़ में होगा. इसमें आर ब्लॉक में लगभग 39 एकड़, दारोगा प्रसाद राय पथ में 23 एकड़ व वीरचंद पटेल पथ में छह एकड़ में मॉडल आवास बनेगा. मिली जानकारी के अनुसार आर ब्लॉक में विधान पार्षदों के लिए मॉडल आवास बनेगा. वहां 75 विधान पार्षदों के लिए मॉडल आवास बनना है.
आर ब्लॉक में सभी पुराने भवन टूटने के कारण नये आवास के निर्माण को लेकर ग्राउंड लेवल का काम शुरू है. विधान पार्षदों के आवास निर्माण का काम कशिश डेवलपर्स करा रही है. विधायकों के मॉडल आवास निर्माण में देरी है. विधायकों के पुराने आवास को नहीं तोड़े जाने के कारण जमीन खाली नहीं है. इस वजह से कोई काम शुरू नहीं हुआ है.
विधायकों को हो रही परेशानी
विधायक आवास टूटने से विधायकों को परेशानी हो रही है. भवन निर्माण विभाग ने विधायकों के लिए कंकड़बाग में रेंटल फ्लैट में 72 आवास उपलब्ध कराये, लेकिन सुविधा की कमी के कारण विधायक आवास में नहीं गये. जिन्हें आवास नहीं मिला है उन्हें आवास भत्ता मिल रहा है. विधायकों को 28 ,500 रुपये मासिक किराया के लिए मिल रहा है.
