पटना : वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगर निगम में महालेखाकार द्वारा ऑडिट किया गया. ऑडिटर ने दर्जनों आपत्तियां दर्ज करायी थीं. इसमें ठोस कचरा प्रबंधन और प्लानिंग रिपोर्ट में घोर वित्तीय अनियमितता शामिल हैं. इस आपत्तियों को लेकर लोक लेखा समिति में भी सवाल उठाये गये. इन सवालों के आलोक में नगर आवास विकास विभाग नगर निगम से पांच बार जवाब मांग चुका है, लेकिन अब तक ऑडिट की आपत्तियों का निगम प्रशासन जवाब नहीं दे सका है.
नगर आवास विकास विभाग ने ऑडिट की आपत्तियों पर फिर से जवाब की मांग की है. इस पर नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने उप नगर आयुक्त (सफाई व योजना), शहरी निदेशक और सभी कार्यपालक पदाधिकारियों से तीन दिनों में जवाब की मांग की है, ताकि विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जा सके. जवाब नहीं देने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी.
