पटना : केंद्रीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री सह लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा है कि राज्य की सरकार दलित विरोधी है. उसने हाइकोर्ट के फैसले की आड़ में प्रोन्नति में दलितों को आरक्षण देने की व्यवस्था को खत्म कर दिया है, जबकि हाइकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सरकार चाहे तो सरकारी नौकरियों के प्रोमोशन में आरक्षण को खत्म कर सकती है. हाइकोर्ट ने यह नहीं कहा था कि आरक्षण खत्म करने को नहीं कहा था.
इस फैसले की आड़ में राज्य सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दिया. इससे राज्य सरकार का दलित विरोधी चेहरा सामने आता है. उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरक्षण को फिर से चालू नहीं किया गया, तो लोजपा आंदोलन करेगी. आंदोलन की शुरुआत मंगलवार को पटना से होगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य की नीतीश कुमार की सरकार ने एससी-एसटी को दिखाने के लिए इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दिया है. इसका फैसला अभी नहीं आया है.
अगर सरकार को हाइकोर्ट के फैसले का पालन ही करना था, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने तक इंतजार करना चाहिए था.
प्रोमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को चालू रखने के बजाये राज्य सरकार ने इसे खत्म कर दिया. साथ ही डीपीसी (डिपार्टमेंट प्रोमोशन कमेटी) की बैठक को शुरू कर दिया. अब अगर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट फिर से आरक्षण बहाल करने का फैसला दे देता है, तो राज्य सरकार दलितों को आरक्षण कैसे देगी. तब तक सामान्य कोटि से ही सभी सीटें भर जायेंगी.
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के हाथ से दलित वोट निकल गया है. इस कारण उन्होंने दलित विरोधी कदम उठाना शुरू कर दिया है. इस दौरान सांसद चिराग पासवान ने कहा कि एससी-एसटी का छात्रवृत्ति भी सीमित कर दी गयी है. इस मुद्दे को लेकर लोजपा कई चरण में आंदोलन चलायेगी.
