सभी नगर निकायों को दिया गया एक दिन का प्रशिक्षण
पटना : नगर विकास एवं आवास मंत्री महेश्वर हजारी ने बताया कि चार साल के अंदर सभी 140 नगर निकायों के निवासियों को शौचालय, नल का जल व मोहल्ले और वार्डों में पक्की नाली व गली का निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा. उन्होंने कहा कि इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए जून के मध्य में हर घर में उपलब्ध सुविधाओं का सर्वे कराया जायेगा. एक सप्ताह में सर्वे का काम पूरा हो जायेगा.
इसके पूर्व सभी नगर निकायों को 30 मई तक सभी तैयारी पूरी कर लेने का निर्देश दिया गया है. नगर विकास मंत्री शुक्रवार को अधिवेशन भवन में नगर निगम के आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारियों व कार्यपालक अभियंताओं के एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने बताया कि सर्वे में तीन प्रकार के प्रपत्रों में रिपोर्ट तैयार करनी है. इसमें पहले प्रपत्र में नगर निकाय में उपलब्ध मैप के अनुसार सड़कों को चिह्नित करना. अगर सड़क नहीं है तो नाजरी नक्शा बनाना.
यानी जो सड़क है उसमें कितनी संपत्ति (आवास, मकान आदि) है उसको चिह्नित करना, इसमें प्रधान सड़क व मुख्य ड़कों का नामाकरण करना, नगर निकाय में उपलब्ध मानव बल की संख्या दर्ज करना, कितने सहायक, कितने कनीय व वरीय लिपिक है और सफाईकर्मी को छोड़कर अन्य कर्मियों की संख्या दर्ज करना है.
दूसरे प्रपत्र में वार्ड का नाम, सड़क का नाम, कहां से कहां तक, लंबाई-चौड़ाई, नाली, नाली का प्रकार, जलापूर्ति की स्थिति, पंपिंग स्टेशन का नाम, पंपिंग स्टेशन से दूरी और सीवर लाइन है या नहीं इसकी सूचना दर्ज की जानी है.
इसके अलावा सर्वे में सड़क की दिशा, घर के मुखिया का नाम, स्वयं का मकान है या किरायेदार, मोबाइल नंबर, एपीएल या बीपीएल या एसइसीसी, होल्डिंग संख्या, घर में शौचालय की स्थिति, शौचालय है तो उसका प्रकार, फ्लश शौचालय मामले में मल निस्तार की सूचना. यदि शौचालय नहीं है तो नगर निकाय में आवेदन किया है, क्या पानी का पाइपलाइन घर में है, यदि नहीं तो पानी का स्रोत क्या है. विद्युत कनेक्शन है या नहीं. यानी कुल 47 प्रकार की सूचनाओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जायेगी. उन्होंने बताया कि सर्वे के बाद परिवार के मुखिया से हस्ताक्षर लिया जायेगा.
नगरपालिका क्षेत्र का ही होगा सर्वे
नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में निर्धारित नगरपालिका क्षेत्र में आनेवाले परिवारों का ही सर्वे होगा. उन्होंने नगर आयुक्त व नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के सवालों के बाद उनको निर्देश दिया कि सभी मकानों का सर्वे किया जायेगा. यदि कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर आवास का निर्माण कराया है उसको कमेंट में दर्ज किया जायेगा. सवाल डुमराव के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पूछा गया था कि कई लोग सरकारी जमीन में अपना पक्का निर्माण करा चुके हैं.
ऐसे परिवारों का सर्वेक्षण किया जायेगा या नहीं. इसके अलावा नगर कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा यह पूछा गया कि एक मकान में तीन भाइयों का परिवार रहता है. उनके बीच बंटवारा भी हो गया है, तो उन परिवारों को तीन शौचालय देना है या एक ही शौचालय देना है. इस पर प्रधान सचिव ने कहा कि इस पर निर्णय लिया जायेगा. प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि किसी मोहल्ले में पाइपलाइन व सड़क का निर्माण करना हो, तो पहले पाइपलाइन बिछाने के बाद ही सड़क का निर्माण कराया जाना चाहिए.
