पटना: जून माह के अंत तक सभी वार्डों में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन का काम शुरू हो जायेगा. बुधवार को मेयर अफजल इमाम की अध्यक्षता में हुई निगम बोर्ड की बैठक में नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने इस संबंध में प्रस्ताव रखा. प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है. मंजूरी मिलने के बाद अगले चार दिनों में नूतन राजधानी अंचल के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी और एजेंसी चयन के 20 दिनों के भीतर डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन कार्य शुरू कर दिया जायेगा. अन्य अंचलों में भी जून अंत तक डोर-टू-डोर शुरू हो जायेगा.
गौरतलब है कि निगम क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को लेकर टेंडर निकाला गया है. एनसीसी में वार्ड स्तर पर टेंडर निकाला गया है. वहीं, अन्य तीन अंचलों का एक साथ टेंडर निकाला गया है. टेंडर की सेवा शर्त में संशोधन के लिए एजेंसियों ने कुछ प्रस्ताव दिया था. इस संशोधन को भी स्वीकार कर लिया गया है. नगर आयुक्त ने कहा कि अलग-अलग तरह के टेंडर होने के बावजूद सेवा शर्त में कोई बदलाव नहीं है. भुगतान एक सप्ताह में 50 प्रतिशत कर दिया जायेगा और शेष राशि की भुगतान जांच के बाद होगी.
अब वार्ड में ही जमा होगा होल्डिंग टैक्स
बोर्ड की बैठक में वार्ड कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर भी विचार-विशर्म किया गया. प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखते ही वार्ड पार्षद तोता चौधरी, बालेश्वर प्रसाद सिंह सहित कई पार्षदों ने किराये के मसले को उठाया. इन पार्षदों का कहना था कि सात हजार किराया तय किया गया, लेकिन हर वार्ड में अलग-अलग रूम रेंट है. इस स्थिति में कैसे वार्ड कार्यालय खुलेगा. हालांकि, रेंट को बढ़ाया नहीं गया. मेयर ने कहा कि वार्ड कार्यालय खोलने में मासिक 20 हजार रुपये खर्च किये जायेंगे. यह खर्च होल्डिंग टैक्स से प्राप्त राशि से होगा. इस कार्यालय में निगम की सभी सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध करायी जायेगी.
निगम भूखंड की मची है लूट : वार्ड पार्षद मो कुरैशी ने कहा कि जंकशन के समीप स्थित बकरी बाजार में निगम प्रशासन ने बिना बोर्ड की सहमति के भूखंड चिह्नित किया और विस्थापित दुकानदारों को दुकानों का आवंटन कर दिया. यह निगम भूखंड की लूट है. इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि हाइकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई की गयी और कोर्ट में प्रतिवेदन भी दिया गया है. अब इसमें बदलाव संभव नहीं है. पार्षद संजीव कुमार ने कहा कि न्यू मार्केट, पाटलिपुत्रा पानी टंकी के समीप निगम के भूखंड पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन निगम प्रशासन बैठा है.
हाइ-कोर्ट ने जगह देने का ऑर्डर दिया, लेकिन जगह कहां देंगे यह बोर्ड तय करेगा. इसके बावजूद निगम प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूखंड चिह्नित कर आवंटन किया है.
एक करोड़ की योजना टांय-टांय फिस
बैठक में वार्ड स्तर पर बनायी गयी एक करोड़ की योजना पर चर्चा की गयी. पार्षदों का कहना था कि पार्षद ने अनुशंसा कर दी, लेकिन अब तक टेंडर नहीं निकाला गया है. इसके जवाब में मेयर ने कहा कि तत्कालीन प्रधान सचिव ने एक करोड़ की योजना की घोषणा कर दी, लेकिन राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी. नगर आयुक्त ने बताया कि पांचवें वित्त आयोग से 61 करोड़ रुपये मिले, जिसमें 30 प्रतिशत पेयजल व 20 प्रतिशत सड़क पक्कीकरण और 50 प्रतिशत बकाया वेतन भुगतान पर खर्च करना है. इस स्थिति में निगम के पास 32 करोड़ हैं, जिससे योजना पूरा की जायेगी. इस पर मेयर ने कहा कि विभाग से बात करते हैं. अगर राशि मिलने वाली होगी, तो ठीक है, अन्यथा योजना की राशि घटा कर योजना पूरा की जायेगी.
वार्ड में लगेगी पांच-पांच समरसेबल बोरिंग
नगर निगम बोर्ड की बैठक में नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने प्रत्येक वार्ड में पांच-पांच समरसेबल बोरिंग लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि एक बोरिंग लगाने पर 2.8 लाख रुपये खर्च होंगे. इस प्रस्ताव को भी स्थायी समिति से मंजूरी मिल गयी है. इस प्रस्ताव पर बोर्ड के पार्षद बलराम चौधरी और बालेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि बोर्ड मंजूरी दे भी देता है, तो प्रोसिडिंग बनाने में ही गरमी का मौसम खत्म हो जायेगा. निगम बोर्ड के समक्ष क्या यह स्पष्ट करेंगे कि काम कब से शुरू हो जायेगा? इसके जवाब में मेयर अफजल इमाम ने कहा कि बोर्ड की सहमति मिलने के अगले दिनों में टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. इस योजना को प्रोसिडिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
