पटना. मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एमएमजीएसवाइ) के कार्यान्वयन को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग ने सख्ती दिखायी है. बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (ब्राडा) ने सभी कार्यपालक अभियंताओं से 29 अप्रैल तक एमजीएसवाइ में सभी विधायकों से अनुशंसा लेकर भेजने को कहा है. इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 5780 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है. ब्राडा ने 25 जनवरी तक सभी कार्यपालक अभियंता से यह सूची मांगी थी लेकिन तीन माह बाद भी ब्राडा को सूची नहीं मिली है. ग्रामीण सड़कों के निर्माण को लेकर सदन के भीतर और बाहर काफी बातें होती रहती हैं.
अधिकांश विधायकों की शिकायत होती है कि उनके क्षेत्र में सड़क की हालत अच्छी नहीं है. इस योजना से 250 के 499 तक की आबादी गांवों व टोलों को सड़क से जोड़ना है. पिछले वित्तीय वर्ष में 2210 करोड़ से ही अधिक की राशि का बजट में प्रावधान किया गया था.
ब्राडा के अपर मुख्य कार्यपालक सह सचिव संजय कुमार ने सभी कार्यपालक अभियंता को पत्र भेजकर चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए एमएमजीएसवाइ में विधायकों और विधान पार्षदों से उनकी अनुशंसा लेकर 25 जनवरी तक भेजने को कहा था. मुख्यालय को अभी तक यह सूची नहीं मिली है. दोबारा सभी को 29 अप्रैल तक सूची भेजने को कहा है. इसमें लापरवाही बरतने वाले अभियंताओं पर कार्रवाई होगी. इस योजना में चालू वित्तीय वर्ष में 5780 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
सभी सड़कें कोर नेटवर्क में शामिल हैं. विधायक और विधान पार्षद प्राथमिकता की अनुशंसा करते हैं. विभाग के एक वरीय अधिकारी के अनुसार कई विधायकों ने अपनी प्राथमिकता की अनुशंसा दी है. कोई छूटे नहीं, इसके लिए सभी कार्यपालक अभियंता से सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है.
वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना में राशि का प्रावधान( राशि लाख में)
एमएमजीएसवाइ 15091.58
एमएमजीएसवाइ (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) 11908.62
एमएमजीएसवाइ ( अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) 130994
