पटना: पूर्व उपमुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर निर्वाचन आयोग के रोक के बावजूद राज्य के लाखों लोगों व पंचायत प्रतिनिधियों ने ‘ग्राम उदय से भारत उदय अभियान’ के तहत प्रधानमंत्री के भाषण को सुना. नीतीश कुमार ने तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को पंगु बना दिया है. ‘ पंचायत सरकार भवन’ का काम ठप है. दो वर्षों से पंचायत प्रतिनिधियों को घोषित भत्ता का भुगतान नहीं हो रहा है. विगत पांच सालों में यूपीए सरकार बिहार के स्थानीय निकायों को मात्र पांच हजार करोड़ रुपये दे पाई थी जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने इसमें करीब साढ़े चार गुना की वृद्धि करते हुए 23,500 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है.
मोदी ने कहा कि राज्य में साढ़े आठ हजार की जगह अब तक मात्र 400 पंचायत सरकार भवन ही बन पाये हैं. लगता है कि राज्य सरकार ने इस योजना को ही ठप कर दिया है. राज्य सरकार पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए 13 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित एक हजार करोड़ में से 500 करोड़ नहीं ले पायी, वहीं 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिली राशि ससमय पंचायतों के खाते में ट्रांसफर नहीं करने के कारण उसे दंड के तौर पर 8 करोड़ 11 लाख रुपये का ब्याज भरना पड़ा है.
दरअसल नीतीश कुमार अब तक पंचायती राज व नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों को छलने का काम करते रहे हैं. 13 दिसंबर, 2013 को विधानमंडल के दोनों सदनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए की गयी घोषणाओं में से क्या एक भी पूरी हुई है. मुख्यमंत्री बताएं कि शेष पंचायत सरकार भवनों का निर्माण और पंचायत प्रतिनिधियों के दो वर्षों के बकाये भत्ते का भुगतान कब तक होगा.
जनता दरबार कार्यक्रम कल
पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का जनता दरबार मंगलवार के 1, पोलो रोड,में 11 बजे से होगा. इस कार्यक्रम में पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी आम जनता से उनकी समस्याओं को सुनते और उसके समाधान की दिशा में प्रयास करते हैं.
