पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी को बधाई दी है. उन्होंने कहा है कि स्मृति इरानी के प्रयास से बिहार के 40 हजार से ज्यादा पीएच डी धारकों को सहायक प्राध्यापक बनने का मौका मिला है जिन्हें यूपीए की सरकार ने यूजीसी के नये दिशा निर्देश के आधार पर वंचित कर दिया था.
उन्होंने यूजीसी के नये दिशा निर्देश के आलोक में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन होने तक बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को साक्षात्कार पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. मोदी ने साक्षात्कार लिये जा चुके विषयों के परिणाम को स्थगित रखने तथा प्रावधान में संशोधन के लिए राज्य सरकार को तत्काल अध्यादेश लाने की मांग की.
मोदी शुक्रवार को दिल्ली में स्मृति इरानी से मिलने के बाद कहा कि स्मृति इरानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं.
मोदी ने बताया कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने पीएचडी धारकों के संबंध में यूजीसी के 11 जुलाई, 2009 के दिशा निर्देशों को शिथिल कर उसके पूर्व के पीएच डी धारकों को न केवल नेट की अनिवार्यता से बड़ी राहत दी है. बल्कि बिहारी युवकों को सहायक प्राध्यापक बनने का एक बड़ा मौका भी दिया है. बिहार में ऐसे करीब 40 हजार पीएच डी धारक हैं जिन्होंने अपनी उपाधि यूजीसी के जुलाई, 2009 के पूर्व के गाइड लाइन पर ली थी.
अब तक बीपीएससी द्वारा लिए जा रहे साक्षात्कार में नेट और जुलाई, 2009 के बाद के दिशा निर्देश पर पीएच डी की अनिवार्यता की वजह से 20 प्रतिशत बिहारी छात्र भी भाग नहीं ले पा रहे हैं. बीपीएससी अर्थशास्त्र, अंग्रेजी और दर्शनशास्त्र विषयों में नियुक्ति के लिए साक्षात्कार ले चुका है तथा भौतिकी, मनोविज्ञान और गणित विषयों में साक्षात्कार के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है.
यूजीसी के नए दिशा निर्देश के आलोक में आवश्यक परिवर्तन होने तक बीपीएससी तत्काल जिन विषयों में साक्षात्कार ले चुका है, उसके परिणाम को स्थगित रखें और किसी भी अन्य विषय में साक्षात्कार पर तत्काल रोक लगाए.
