इ-म्यूनिसिपैलिटी सेवा का बुरा हाल
पटना : 24 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सूबे में इ-म्यूनिसिपैलिटी सेवा का उद्घाटन किया, लेकिन डेढ़ माह बाद भी सेवा बहाल नहीं हो पायी है. इ-म्यूनिसिपैलिटी सेवा के तहत लोगों को जन्म प्रमाणपत्र से लेकर नक्शे की स्वीकृति तक ऑनलाइन देनी थी. नगर आयुक्त ने 11 अप्रैल से मैनुअल नक्शा स्वीकृति के आवेदन लेने पर रोक भी लगा दी थी और इसे ऑनलाइन देने की बात कही थी.
इसके लिए आठ व नौ अप्रैल को निबंधित वास्तुविद, टाउन प्लानर, संरचना अभियंता व शहरी योजनाके संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया, लेकिन मंगलवार तक नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया को ऑनलाइन नहीं किया गया है. स्थिति यह है
कि नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया ठप हो गयी है. यह कब से शुरू होगी, इस पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है.नहीं लिया जा रहा है मैनुअल आवेदन: नगर निगम में नक्शा स्वीकृति के लिए आवेदन प्राप्त करने को लेकर अलग काउंटर बनाया गया था, जो 11 अप्रैल से बंद कर दिया गया है.
नगर आयुक्त के निर्देश के आलोक में मैनुअल आवेदन लेने की प्रक्रिया बंद है और ऑनलाइन सुविधा बहाल नहीं की गयी है. इससे रोजाना पांच से सात आम आदमी व बिल्डर नक्शा स्वीकृति के लिए भटक रहे हैं.
शहरी योजना में मूलभूत सुविधा नहीं: नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया को ऑनलाइन करना है. इसको लेकर नगर निगम के शहरी योजना शाखा में इंटरनेट के साथ-साथ कंप्यूटर आदि की सुविधा मुहैया कराया जाना है, ताकि ऑनलाइन आवेदन रिसीव किया जा सके और स्वीकृत नक्शे को ऑनलाइन ही आवेदक को भेजा जा सके. हालांकि, स्थिति यह है कि शहरी योजना में न ही इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करायी गयी है और न ही सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है.
