पटना : विधानसभा में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू शुक्रवार को सत्ता पक्ष के निशाने पर रहे. उन्होंने बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत दो वर्षों की अनुसंशित तीन करोड़ की राशि मुहैया कराने की मांग की थी, जिसे जल संसाधन मंत्री ललन सिंह ने यह कह कर खारिज कर दिया कि सरकार इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रही है. फैसला आने पर सरकार अनुशंसा राशि जारी करने पर विचार करेगी.
ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से विस में यह प्रस्ताव पेश किया था. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह पार्टी-लाइन पर इस तरह के फैसले ले रही है, जो अनुचित है.
वे इस पर सरकार की ओर से ठोस जवाब की मांग कर रहे थे. विधानसभा अध्यक्ष ने बार-बार उनसे अपना प्रस्ताव वापस लेने को कहा, पर वे नहीं माने. अंतत: उन्हें वोटिंग करा कर उनके प्रस्ताव को रद्द कराना पड़ा. वहीं, विधानसभा में सुभाष कुमार सिंह भी अपना गैर सरकारी संकल्प वापस लेने को तैयार नहीं हुए.
उनका प्रस्ताव भी वोटिंग से विस अध्यक्ष को खारिज कराना पड़ा. उन्होंने पूर्व में निर्मित सामुदायिक भवनों और घाटों का कायाकल्प मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायक मद से कराने का प्रस्ताव दिया था.
उनके गैर सरकारी संकल्प का जवाब सदन में जल संसाधन मंत्री ललन सिंह दे रहे थे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में यह शामिल नहीं है. अत: इस पर विचार नहीं किया जायेगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विकास योजना में मरम्मत का कार्य शामिल नहीं है, इसके तहत सिर्फ नव निर्माण का कार्य ही कराया जाता है.
