पटना : राज्य सरकार प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड देने के मामले में बैंकों के असहयोगत्मक रवैये पर केंद्र सरकार से शिकायत करेगी. केसीसी मामले में वित्तीय वर्ष 2015-16 में लक्ष्य का मात्र 38 प्रतिशत उपलब्धि होने पर वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि यह उपलब्धि बहुत कम है.
वे जदयू के नीरज कुमार के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. सिद्दीकी ने कहा कि 2015-16 में राज्य के 15 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन मात्र 583525 किसानों को ही केसीसी मिल सका है. इसमें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 373782, क्षेत्रीय बैंकों द्वारा 200919 और सहकारिता बैंकों द्वारा मात्र 8024 केसीसी दिया गया है. उन्होंने कहा कि बजट सत्र की समाप्ति के बाद इस पूरे मामले की समीक्षा की जायेगी. समीक्षा में बैंकों के असहयोग के बारे में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से शिकायत की जायेगी.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम की योजनाओं में भी ऋण देने में कोताही की जानकारी मिलती है, तो शिकायत की जायेगी. नीरज कुमार ने कहा कि यदि इसी तरह से किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो विकास में बैंक की भूमिका कहां तक जायज है. कुमार ने कहा कि बैंक की इस असहयोगात्मक रबैये से निबटने के लिए सरकार की क्या कोई कार्ययोजना है?
विरेाधी दल के नेता सुशील कुमार मोेदी ने कहा कि यह भी पता किया जाना चाहिए कि बैंक कहीं पूराने किसान क्रेडिट कार्ड पर नया ऋण देकर फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रही है.
