पटना : भाजपा के वरिष्ठ नेता सह लोक लेखा समिति के सभापति नंदकिशोर यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की दूरगामी नीतियों का असर दिखने लगा है. इसका असर बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत के रूप में देखा जा सकता है.
उन्होंने कहा है कि केंद्र की उदय (उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना) में बिहार के शामिल होने का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिला है. बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों द्वारा दरों में वृद्धि की मांग खारिज कर दी.
इससे राज्य के घरेलू एवं व्यावसायिक दोनों तरह के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है. दूसरी तरफ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत 14 से 20 मार्च के बीच बिहार के 41 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया. यादव ने कहा कि पहले वितरण एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को होने वाले घाटे की भरपाई राज्य सरकार द्वारा नहीं करने की स्थिति में भार उपभोक्ताओं पर पड़ता था.
घाटे का तर्क देकर बिजली कंपनियां आयोग से ट्रैरिफ में वृद्धि की मांग करती थीं. किसी न किसी प्रकार से उपभोक्ताओं की जेब काटी जाती थी. पर, केंद्र की योजना उदय में बिहार के शामिल होने के बाद अब घाटे का भार केंद्र की सरकार उठायेगी.
उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में देश में 337 गांवों का विद्युतीकरण किया गया. इनमें बिहार के 41 गांव शामिल हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1000 दिन के भीतर बिजली से वंचित 18452 गांवों में बिजली पहुंचाने की घोषणा को जमीन पर उतारने की कार्यवाई से यह संभव हो सका.
