वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जेंडर बजट की प्रति सदन पटल पर रखी
राज्य सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत किया बजट. कुल बजट की 10.41 प्रतिशत राशि का उपबंध किया गया है.
पटना : राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष 2016-17 में महिलाओं पर 36349 करोड़ रुपये खर्च करेगी. वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने शुक्रवार को जेंडर बजट की प्रति सदन पटल पर रखी. महिलाओं के लिए कुल बजट की 10.41 प्रतिशत राशि का उपबंध किया गया है. यह 2015-16 से 13.03 प्रतिशत अधिक है. जेंडर बजट में 19 विभाग को शामिल किया गया है.यह विभाग महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर पैसे खर्च करेंगे. महिलाओं के लिए सबसे अधिक पैसे शिक्षा विभाग खर्च करेगा. बजट में 15630 करोड़ रुपये इसके लिए निर्धारित किये गये हैं.
विभाग ने महिलाओं के लिए दो तरह की योजनाओं को रखा है. पहली श्रेणी में वैसी योजनाओं को रखा गया है जिसमें शत-प्रतियात राशि महिलाओं के लिए आवंटित की जानी हे.
दूसरी श्रेणी में छात्रवृतियां, सीएम विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं है जिनमें तीस प्रतिशत राशि महिलाओं के लिए आवंटित किये गये हैं. ये हैं 19 विभाग : समाज कल्याण, एसटी-एससी कल्याण, पीएचइडी, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, स्वासथ्य, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, श्रम, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण, राजस्व एवं भूमि सुधार, कला संस्कृति, उद्योग,कृषि, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, भवन और गृह विभाग.
महिलाओं से संबंधित योजना राशि
सीएम कन्या विवाह योजना 39 करोड़
सीएम बालिका साइकिल योजना 75 करोड़
सीएम कन्या सुरक्षा योजना 12 करोड़
सीएम नारी शक्ति योजना 24.60 करोड़
अंतरजातीय विवाह योजना पांच करोड़
लक्षमीबाई सुरक्षा पेंशन योजना 105 करोड़
इंदिरा आवास योजना 1928 करोड़
परवरिश 1.5 करोड़
जीविका 15.54 करोड़
सीएम पोशाक योजना 230 करोड़
राजकीय महिला कालेज 9.35 करोड़
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 70.96 करोड़
महिला विकास निगम दो करोड़
आधे घंटे तक वेल में विपक्ष का हंगामा
मुख्य विपक्षी दल भाजपा सहित एनडीए के सदस्यों ने आपराधिक घटनाओं को लेकर सदन के अंदर व बाहर प्रदर्शन किया. शून्यकाल शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य राज्य में आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार से चर्चा की मांग कर रहे थे. विपक्ष के नेता डाॅ प्रेम कुमार का कहना था कि अपराध पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन दिया गया है.
सरकार को इस मामले पर चर्चा कराना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए. विपक्षी सदस्यों के वेल में जाकर हंगामा करने व सरकार विरोधी नारे लगाने पर संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने आसन से अनुरोध किया कि विपक्ष के नेता हर दिन कुछ न कुछ सवाल उठाते रहते हैं.
बाल कल्याण योजनाओं पर खर्च होंगे 15149 करोड़ रुपये
राज्य सरकर बाल कल्याण योजनाओं पर अगले वित्त वर्ष में 15149 करोड़ रुपये खर्च करेगी. विधानसभा में शुक्रवार को वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट की कापी पेश की. बाल कल्याण योजनाओं में आठ विभाग को शामिल किया गया है. बच्चों पर सबसे अधिक 10227
करोड़ शिक्षा विभाग खर्च करेगा. आठ विभाग में कुल 14 योजनायें बच्चों के कल्याण के लिए चलायी जा रही है.
बाल कल्याण योजनाएं
विभाग बजटीय उपबंध
शिक्षा 10227.87 करोड़
समाज कल्याण 2251.98 करोड़
पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण 1460.40 करोड़
एससी-एसटी कल्याण विभाग 881.55 करोड़
स्वास्थ्य 261.95 कराेड़
अल्पसंख्यक कल्याण 53.21 करोड़
कला संस्कृति एवं युवा 10 करोड़
श्रम 2.5 करोड़
