पटना : केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने शताब्दी दिवस समापन समारोह के दौरान कहा कि पटना हाइकोर्ट समेत राज्य के अन्य न्यायालयों को सुदृढ़ करने के लिए आगामी चार वर्ष में 600 करोड़ रुपये दिये जायेंगे. बिहार सरकार और हाइकोर्ट के साथ एक विशेष योजना तैयार करने पर काम चल रहा है.
न्याय प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए ये रुपये विभिन्न क्षेत्रों में खर्च होंगे. इससे अतिरिक्त न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, फैमिली कोर्ट समेत अन्य कोर्ट का भी गठन किया जायेगा.
देशभर में 160 न्यायालयों में सूचना प्रावैधिकी के तहत ई-कोर्ट की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए 1600 करोड़ रुपये आने वाले समय में खर्च किये जायेंगे. इसमें बिहार के भी कोर्ट शामिल हैं.इससे कोर्ट की तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन और कंप्यूटरकृत हो जायेगी.हमारी सरकार ‘मिनिमम गवर्मेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ की विचारधार पर चल रही है. इसके तहत देश के करीब 798 कोर्टों के लिए एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसकी मदद से इनका सभी कामकाज ऑनलाइन हो जायेगा. इसके लिए एक वेबसाइट का भी निर्माण कराया गया है. 14वें वित्त आयोग से न्यायालयों को सुदृढ़ करने के लिए 9 हजार 705 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
