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सीएम के निश्चय पर पार्षदों का ग्रहण
लापरवाही. छह पार्षदों ने की अनुशंसा हर घर में नल का पानी और हर गली में नाली व पक्की सड़क का काम एक अप्रैल से शुरू होना है, लेकिन दो बार नोटिस के बाद भी अब तक सिर्फ छह पार्षदों ने ही अनुशंसा की है. पटना : शहरी क्षेत्रों में हर घर तक जलापूर्ति पाइप […]
लापरवाही. छह पार्षदों ने की अनुशंसा
हर घर में नल का पानी और हर गली में नाली व पक्की सड़क का काम एक अप्रैल से शुरू होना है, लेकिन दो बार नोटिस के बाद भी अब तक सिर्फ छह पार्षदों ने ही अनुशंसा की है.
पटना : शहरी क्षेत्रों में हर घर तक जलापूर्ति पाइप पहुंचाना और हर गली में पक्की सड़क व नाली बनवाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों में शामिल है. आगामी एक अप्रैल से इस पर काम शुरू हो जाना है.
हालांकि, राजधानी में पार्षदों की लेटलतीफी से इस पर ग्रहण लगता दिख रहा है. निगम प्रशासन ने वार्डों के विकास के लिए एक-एक करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया है. सभी पार्षदों से आग्रह किया गया था कि वे राशि खर्च करने की अपनी अनुशंसा में मुख्यमंत्री के निश्चय को प्राथमिकता दें. लेकिन, अब तक सिर्फ छह पार्षदों ने अनुशंसा भेजी है.
नगर आयुक्त जय सिंह अनुशंसा को लेकर पार्षदों को दो पत्र भेज चुके हैं. दूसरा पत्र एक सप्ताह पहले ही भेजा जा चुका है. इसके बावजूद अब तक सिर्फ वार्ड नंबर एक, चार, पांच, 16, 22 और 31 के पार्षदों ने अनुशंसा भेजी है. नगर आयुक्त ने कहा कि इस बारे में एक और रिमांइडर पार्षदों को भेजा जायेगा. अनुशंसा के आलोक में ही योजनाओं का चयन होगा और उन्हें प्रशासनिक स्वीकृति दी जायेगी. नगर आयुक्त ने सभी पार्षदों से 29 फरवरी तक अनुशंसा की मांग की थी. अनुशंसाएं मिल जाने के बाद उनकी स्क्रूटनी होती और योजनाओं का चयन किया जाता. 31 मार्च तक टेंडर निकाल दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है. पार्षदों की धीमी कार्यशैली ने इस लक्ष्य को कठिन बना दिया है.
नगर निगम में 72 वार्ड है. इन वार्डों के लिए 72 करोड़ की राशि 14वें राज्य वित्त आयोग से आवंटित हुई है. वार्ड पार्षदों की अनुशंसा करने के बाद छूट गये घरों और गलियों का सर्वे निगम प्रशासन अलग से करायेगा. इसके बाद वंचित क्षेत्रों के लिए योजना तैयार की जायेगी.
जलापूर्ति योजना को लेकर हो रहा सर्वे
निगम क्षेत्र में हर घर में जलापूर्ति पाइप के जरिये शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए योजना बनायी जा रही है. इसको लेकर नगर आवास विकास विभाग के प्रधान सचिव ने बिहार राज्य जल पर्षद के एमडी सह अपर नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक को सर्वे की जिम्मेवारी दी है. सर्वे रिपोर्ट आने के बाद योजना तैयार कर उसे धरातल पर उतारने की कार्रवाई की जायेगी. गौरतलब है कि इस योजना को भारत सरकार की अमृत योजना के माध्यम से पूरा किया जायेगा.
अनुशंसा का आग्रह
मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में दो निश्चय नगर निकायों के लिए महत्वपूर्ण हैं. वार्ड के विकास के लिए एक-एक करोड़ की योजना तैयार की गयी है. इसमें पार्षदों से दोनों निश्चय से जुड़ी अधिक से अधिक योजनाएं अनुशंसित करने का आग्रह कर रहे हैं. इसको लेकर वार्ड पार्षद को विभागीय संकल्प भी उपलब्ध करवा रहे हैं.
जय सिंह, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
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