पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भाजपा को आरक्षण विरोधी बताने वाले नीतीश कुमार को मालूम होना चाहिए कि बिहार के अतिपिछड़ों को सरकारी नौकरियों में 26 प्रतिशत आरक्षण तब मिला जब यहां जनसंघ भी सरकार में शामिल थी. अतिपिछड़ी व अनुसूचित जातियों के हिमायती होने का दावा करने वाले नीतीश कुमार में अगर साहस है तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न एकल पदों के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ा कर दिखाएं.
श्री मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार आज उस कांग्रेस और लालू प्रसाद के साथ हैं जिसने हमेशा से दलितों व अतिपिछड़ों की हकमारी की है. लालू प्रसाद ने तो 2003 में हुए पंचायत चुनाव में अतिपिछड़ों व दलितों का आरक्षण ही छीन लिया था . पिछले पांच–छह वर्षों में 17 जातियों व उपजातियों को जहां अति पिछड़ी जाति में तो कुछ जातियों व उपजातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है इसलिए आरक्षण हेतु निर्धारित कोटा के बचे हुए 13 प्रतिशत को अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए.
केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने तो अनसूचित जाति व जनजाति को पदोन्न्ति में आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया था. नीतीश कुमार में अगर हिम्मत है तो होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में आरक्षण का कोटा बढ़ाने के लिए विधानमंडल के चालू सत्र के पहले सप्ताह में ही पहल करें. भाजपा सरकार की पहल का समर्थन करेगी.
