पटना : विधान परिषद के उप भवन में शिक्षा विभाग से लंबित विषयों के संबंध में चर्चा हुई. विधान पार्षद संजीव कुमार सिंह के 177वें सत्र में उठाये गये ध्यानाकर्षण सूचना पर बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने की.
बैठक में शिक्षा मंत्री डाॅ अशोक चौधरी, विधान पार्षद केदारनाथ पांडेय, प्रो़ नवल किशोर यादव, डा़ दिलीप कुमार चौधरी, संजीव कुमार सिंह, प्रो़ संजय कुमार सिंह, संजीव श्याम सिंह व नीरज कुमार शामिल हुए. बैठक में नये वेतनमान वाले शिक्षकों की समस्या, वित्त रहित शिक्षा संस्थान को अनुदान, मदरसा व संस्कृत शिक्षकों के वेतन निर्धारण का विकेंद्रीकरण, प्रोजेक्ट विद्यालय के संबंध में आइटीबीपी कॉलेज गढ़नोखा में भुगतान, नियोजित शिक्षकों के अंतर जिला व गृह जिला में स्स्थानांतरण सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई
विधान पार्षद संजीव कुमार सिंह ने बताया कि नये वेतनमान वाले शिक्षकों की दो साल की बाध्यता नहीं होनी चाहिए. उस पर पुनर्विचार होना चाहिए. अनुदान मद से शिक्षकों को वेतन भुगतान की जगह सामान्य शिक्षकों की तरह वेतन मद से भुगतान होने पर शिक्षकों को ससमय भुगतान हो पायेगा. एसी-डीसी बिल को गंभीरतापूर्वक लेते हुए शिक्षा विभाग कार्रवाई करे. सरकार से अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को अधिग्रहण कर एक समान वेतनमान करने का आग्रह किया गया ताकि सही रूप से कार्यरत शिक्षकों को वेतन मिल सके. महाविद्यालय में सीट बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई.
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में लंबित मामले के निष्पादन की प्रक्रिया के लिए समय निर्धारित होना चाहिए. इस संबंध में शिक्षा विभाग को पहल करने की जरूरत है. विधान पार्षद ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के विभिन्न मामले के निष्पादन के लिए शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग व नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव की बनी कमेटी को निर्णय लेकर रिपोर्ट देना चाहिए.
