पटना : छपरा की जेपी विवि में वित्तीय अनियमितता की जांच निगरानी ब्यूरो की टीम करेगी. पटना उच्च न्यायालय ने इस बात के संकेत दिये हैं. मंगलवार को जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने निगरानी ब्यूरो के डीजी को कहा कि वह बुधवार को निगरानी ब्यूरो के तेज तर्रार अधिकारी को भेजे जिसे जेपी विवि में संबद्धता प्राप्त कालेजों में वित्तीय अनियमितता की जांच का काम सौंपी जा सके.
कोर्ट ने जेपी विवि के देवराहा बाबा कालेज में प्राचार्य की नियुक्ति और वहां वित्तीय अनियमितता की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को कहा कि दो करोड़ 80 लाख रुपये की बंदरवाट की गयी है. इस मामले में बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट का आदेश आयेगा.
एक सप्ताह में सरकार बताये 12 हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों का क्या होगा : पटना उच्च न्यायालय ने सरकार को यह बताने को कहा है कि वह 12 हजार की अधिक आबादी वाले पंचायतों के बारे में क्या निर्णय करने जा रही है. कार्यवाहक मुख्य
न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी की अध्यक्षता वालीखंडपीठ ने यह जवाब मांगा है. श्री सिंह की जन हित याचिका की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने यह आदेश दिया.
