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उकसाने से कुछ नहीं मिलने वाला है: तेजस्वी

पटना : उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने उन्होंने कहा कि घटना अगर सिर्फ बिहार में हो रही है तब कोई बात है. राज्य सरकार काम कर रही है और उसमें मीडिया समेत सभी के सहयोग की जरूरत है. उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि उकसाने से कुछ नहीं मिलने वाला है. न तो कोई […]

पटना : उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने उन्होंने कहा कि घटना अगर सिर्फ बिहार में हो रही है तब कोई बात है. राज्य सरकार काम कर रही है और उसमें मीडिया समेत सभी के सहयोग की जरूरत है. उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि उकसाने से कुछ नहीं मिलने वाला है. न तो कोई जवाब मिलेगा और न किसी चीज का हल. उन्होंनेे कहा कि विपक्ष की हार की बौखलाहट अभी खत्म नहीं हुई है. इसलिए विपक्ष सरकार के एजेंडा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है.
विपक्ष के पास विजिब्लिटी नाम की कोई चीज नहीं है. राज्य में कानून अपना काम कर रहा है. कानून काम नहीं करता तो राजद विधायक पर जो आरोप लगे उसके बाद एफआइआर हुआ और गिरफ्तारी के आदेश दिये गये. पार्टी ने उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई भी की है.
जनता के दरबार में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जो लोग नाकाम रहे हैं वे ही हो हल्ला कर रहे हैं. विपक्ष इस मामले पर इतना कह रहा है तो केंद्र में निहाल चंद्र मंत्री हैं. उन पर दुष्कर्म का आरोप है, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया. उन पर क्या कार्रवाई की गयी. उन्होंने कहा कि गुड़गांव में मेरे जीजाजी यानि पूर्व सीएम के दामाद व डिप्टी सीएम के जीजा को गन प्वाइंट पर रख कर कार छीन ली, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है.
बड़ी संख्या में पहुंचीं महिलाएं
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी. उन्होंने साढ़े तीन घंटे में कुल 704 लोगों की समस्याओं को सुन कर संबंधित विभाग के मंत्री के पास निष्पादन के लिए भेजा. जनता दरबार में 57 महिलाएं भी अपनी परेशानी से अवगत कराया. मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गये फरियादियों की समस्या संबंधित मंत्री व अधिकारी गंभीरतापूर्वक सुन कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिये.
कुछ समस्याओं के निष्पादन के लिए जनता दरबार से ही अधिकारी मोबाइल से निर्देश दिए.जनता दरबार में पथ निर्माण विभाग, पर्यावरण व वन विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, आपदा विभाग, ऊर्जा विभाग, पीएचईडी, पर्यटन विभाग, सहकारिता विभाग, पशु व मत्स्य संसाधन, परिवहन, नगर विकास व आवास विभाग से संबंधित मामले देखे गये.

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