बिहार विकास मिशन का होगा गठन
पटना : बिहार को विकसित बनाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिहार विकास मिशन का गठन किया जायेगा, जो मुख्यमंत्री के सात निश्चयों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करेगा.
इसमें सात उप मिशन भी होंगे, जिनकी जिम्मेवारी सरकार के कामकाज को समय पर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना है. यह निर्णय सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया. कैबिनेट सचिव ने बताया कि मुख्य सचिव के सात निश्चय, कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन, आधारभूत संरचना और औद्योगिक प्रोत्साहन के कार्यक्रम और अन्य संकल्पों को मिशन मोड में पूरा करना सुनिश्चित किया जायेगा.
प्राथमिकता का निर्धारण किया जायेगा और विकास कार्याें की मॉनीटरिंग होगी. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग स्तर के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन, तकनीकी सहायता, मॉनीटरिंग, काम करने की सहज उपायों की खोज और नयी तकनीकी जानकारी के लिए एक विशेषज्ञ इकाई की आवश्यकता होगी.
इसके लिए मिशन में परियोजना प्रबंधन ईकाई की स्थापना की जायेगी. इस प्रबंधन ईकाई अंतर्गत आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ और पेशेवर लोगोें की सेवा ली जायेगी. मिशन में एक मिशन निदेशक होंगे, जो सचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे. परियोजना प्रबंधन ईकाई इनके पर्यवेक्षण में काम करेगी. इसमें सभी सात उप मिशन के सदस्य होंगे.
विकास मिशन का एक शासी निकाय होगा. मुख्यमंत्री इसमें अध्यक्ष होंगे, जबकि सभी संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, वित्त, गृह, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक, संबंधित विभागों के प्रधान सचिव-सचिव, मिशन निदेशक और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव व सचिव सदस्य होंगे.
मिशन का नोडल विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय होगा. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव व सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे. बिहार विकास मिशन का एक अलग कार्यालय होगा. मुख्यमंत्री के परामर्शी प्रशांत किशोर मिशन के शासी निकाय के सदस्य होंगे. वे विकास मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करेंगे.
कार्यकारी समिति
मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि विकास आयुक्त, डीजीपी, सभी विभागों के प्रधान सचिव, मिशन निदेशक और सभी उप मिशन निदेशक इसमें सदस्य होंगे. माह इसकी कम-से-कम एक बैठक होगी. मुख्य सचिव मिशन से संबंधित विकास की सभी जानकारी हर माह मुख्यमंत्री को देंगे. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत गठित इस मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने और त्वरित निर्णय के लिए समन्वय स्थापित किया जायेगा. इसमें सिविल सोसायटी और शैक्षणिक तंत्र का लाभ लिया जायेगा.
जिला स्तर पर कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम क्रियान्यवयन समिति में किया जायेगा. जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन होगा. मुख्यमंत्री के सात निश्चयों को पूरा करने के लिए प्राथमिकता का निर्धारण, संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण, कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग करने की व्यवस्था के साथ-साथ कार्यक्रमों को पूरा करने के दौरान नीतिगत मामलों का हल निकाना, त्वरित निर्णय का सिस्टम बनाना और प्रभावी लोकसंवाद स्थापति किया जायेगा.
उप मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने की जिम्मेवारी विभाग के प्रधान सचिव की होगी. मॉनीटरिंग के लिए एक उप मिशन उपनिदेशक के पद का प्रावधान किया गया है.
