पटना : केंद्र सरकार की रूरबन योजना से बिहार के 20 कस्बाई इलाके चमकेंगे. केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए जरूरत के मुताबिक पचास हजार की आबादी वाले ग्रामीण इलाके की सूची राज्य सरकार से मांगी है.
पचीस हजार से पचास हजार की आबादी वाले बसावटों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की योजना पर जौ पैसे खर्च होंगे, उसमें 33 प्रतिशत राशि केंद्र वहन करेगा. पहाड़ी और ट्राइबल क्षेत्र के लिए पांच हजार से 15 हजार आबादी वाले इलाके को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा.
सरकार की योजना ऐसी जगहोें को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ब्ध कराना है, ताकि आर्थिक और सामाजिक बदलाव आ सके. पूरे देश में इस योजना के तहत तीन सौ जगह विकसित किये जायेंगे. फिलहाल राज्य सरकार ने ऐसे बीस जगहों के चयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है. रूरबन योजना केंद्र सरकार की नयी योजना है.
इस योजना के तहत चयनित इलाके में बुनियादी नागरिक सुविधाएं मुहैया करायी जायेंगी. सुसज्जित मोबाइल हेल्थ यूनिट, स्कूल और उच्च शिक्षा के संस्थान बनाये जायेंगे. आर्थिक गतिविधियों को बढाने केलिए स्कील डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोले जायेंगे. केंद्र सरकार ने चयनित जगहों के विकास के लिए मास्टर प्लान और डीपीआर तैयार करने को भी कहा है.
क्या-क्या होगा
इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढाने के लिए स्कील डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर, कृषि आधारित उद्योग और उसके लिए गोदाम, मोबाइल हेल्थ यूनिट, स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थान, सैनिटेशन, पाइप से जलापूर्ति, सोलिड एंडलिक्विड कचरा प्रबंधन, गली और ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, गांवों को जोड़ने वाली लिंक सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एलपीजी गैस कनेक्शन, डिजिटल लिट्रेसी और इ ग्राम कनेक्टविटी.
इसी माह केंद्र को उपलब्ध करायेंगे सूची
रूरबन योजना के तहहत राज्य सरकार इसी महीने केंद्र को 20 जगहों की सूची सौंप देगी. इसके लिए सभी जिलों से सूचना मांगी गयी है. पचास हजार तक आबादी वाले शहरी और ग्रामीण इलाके को मिलाकर 20 जगह चिह्नित किये जायेंगे.
श्रवण कुमार, मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग
इंदिरा आवास के लिए केंद्र ने दिये आठ सौ करोड़
केंद्र सरकार ने बिहार को ग्रामीण विकास की पुरानी योजनाओं के लिए आठ सौ करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं. इन पैसों से इंदिरा आवास की पुरानी योजनाओं को पूरा किया जायेगा. केंद्र ने नयी योजनाओं के लिए एक भी पैसा बिहार को फिलहाल नहीं दिया है.
