पटना: भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार दबाव में फैसला ले रही है. राज्य सरकार की वेबसाइट पर कहा गया है कि अंगरेजों ने महात्मा गांधी के साथ वैसा बरताव नहीं किया, जैसा कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान जेपी के साथ किया.
यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन कांग्रेस के दबाव में सरकार ने इसे तुरंत वेबसाइट से हटा लिया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार कभी लालू प्रसाद तो कभी कांग्रेस के दबाव में फैसले ले रही है. पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि राज्य सरकार महागंठबंधन के घटक दल के दबाव में आकर इतिहास के पन्नों से भी खिलवाड़ करने लगी है.
क्या यह सच नहीं है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जेपी को जेल में डालकर ऐसी यातना दी कि उससे मिली असाध्य बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी. क्या कांग्रेस जेपी की मौत के लिए जिम्मेवार नहीं है. महागंठबंधन की सरकार क्या सत्ता बचाने के लिए इतिहास बदलना चाहती है.
सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस के दबाव में जेपी आंदोलन के सेनानियों को मिलनेवाली बिहार सरकार की मानद पेंशन भी बंद कर दी जायेगी?
सरकार ने बिहार आंदोलन का इतिहास आठ खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनायी है. क्या यह इतिहास लेखन योजना बंद कर दी जायेगी या आपातकाल की ज्यादतियों को छोड़ कर गलत इतिहास लिखवाया जायेगा.
सरकार बताये कि क्या आपातकाल के अत्याचारों से संबंधित जो दस्तावेज अभिलेखागार में रखे हैं, उन्हें जला दिया जायेगा. भाजपा नेता ने कहा कि नीतीश कुमार खुद को लोहिया और जेपी का शिष्य बताते हैं, लेकिन उन्होंने पहले लोहिया के गैरकांग्रेसवाद को धोखा देकर महागंठबंधन बनाया और अब उनकी सरकार आपातकाल के नायक जेपी का इतिहास मिटाने का अपराध कर रही है. भाजपा ऐसी कोशिशों को कभी कामयाब नहीं होने देगी.
