अंितम चरण में सरकार की तैयारियां
18 से 25 जनवरी तक राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जायेगी जानकारी
इसके बाद प्रकाशित होगी फाइनल वोटर लिस्ट
पटना : पंचायत चुनाव को लेकर सरकारी तैयारियां अपने अंतिम चरण में है. मतदाता सूची सार्वजनिक होने के बाद दावा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि सोमवार को खत्म हो गयी. शाम पांच बजे तक ज्यादातर प्रखंड कार्यालयों में सूची पर दावा और आपत्ति करने लोग आते रहे और उन्होंने शिकायतों को लिखित तौर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को समर्पित किया. इनकी दावा आपत्ति शिकायतों पर गौर करते हुए प्रखंड कार्यालय मतदाता सूची में जरुरी सुधार करेगा और उसके बाद जिला पंचायती राज कार्यालय में सुधार की हुई लिस्ट पहुंचेगी.
यहां से 18 जनवरी से लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जायेगी जिसके बाद 27 जनवरी को अंतिम तौर पर फाइनल सूची प्रकाशित कर दी जायेगी जिस पर पंचायत चुनाव संपन्न होंगे. दावा आपत्ति की अंतिम तिथि के साथ ही नये मतदाताओं को नाम जोड़ा जाना बंद हो गया है लेकिन इससे वे लोग वोट देने से वंचित नहीं होंगे जिनके नाम अभी भी छूटे हुए हैं. इसके बाद भी मतदाताओं को नाम जोड़ने का काम किया जायेगा. फाइनल लिस्ट जारी होने के तुरंत बाद नाम जोड़ने का काम फिर से शुरू होगा. इस दौरान जब चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित होगा तो उम्मीदवारों के नाम वापसी की अंतिम तारीख तक नाम जुट सकेगा.
आरक्षण में चेंज होने का लोचा एेसे समझें : इस पंचायत चुनाव में लोगों के लिए आरक्षण में बदलाव को समझना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है. आपकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रभात खबर ने इसके विशेषज्ञ जिला पंचायती राज पदाधिकारी विनोद आनंद से बात की.
उनका कहना है कि उदाहरण के लिए यदि किसी प्रखंड में दस पंचायत हैं तो इसे आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में रखें. इसमें अन्य के अलावा पिछड़ी जाति और फिर अनुसूचित जाति के तीन अलग अलग कैटोगरी में रख लें. अन्य कैटेगरी को सुरक्षित रख लें तो आरोही क्रम की पहली दो-दो सीटें पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति को मिलेगी. यदि यह सीट पहले ओबीसी को आरक्षित थी तो वह एससी को मिल जायेगी.
एससी वाली ओबीसी को मिलेगी. इन चार सीटों का फैसला होने के बाद बाकी की छह सीट सामान्य वर्ग को मिलेगी. अब उसके आरोही क्रम में पहली तीन सीटें महिला और बाद की तीन सीटें कॉमन हो जायेगी.
