सभी विभागों व जन सुविधाओं का तैयार होगा मोबाइल एप

सभी विभागों व जन सुविधाओं का तैयार होगा मोबाइल एपसूचना प्रावैधिकी विभाग आयोजित करेगा मोबाइल एप प्रतियोगिता 15 जनवरी से 15 फरवरी तक ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन24 जनवरी या एक फरवरी होगा आइटी स्टाटप मीट का आयोजनफरवरी के अंत में होगा आइटी पॉलिसी कॉनक्लेवसंवाददाता, पटना राज्य के सभी विभागों, चल रही योजनाओं और जन सुविधाओं के अलग-अलग मोबाइल एप तैयार होगा. सूचना प्रावैधिकी विभाग की इसकी पहल की है. एप तैयार करने के लिए आइटी विभाग एक प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है. इसके लिए विभाग के वेबसाइट पर 15 जनवरी से 15 फरवरी तक ऑन लाइन रिजस्ट्रेशन की जायेगी. इसमें किसी कंपनी को नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से एप तैयार करना होगा. जो छात्र या युवा व्यक्तिगत रूप से एप तैयार करना है और मोबाइल एप प्रतियोगिता में पहले तीन स्थानों पर आता है तो उन्हें पुरस्कृत भी किया जायेगा. पहले पुरस्कार के रूप में डेढ़ लाख, दूसरे स्थान के लिए एक लाख और तीसरे स्थान में आने वाले को 50 रुपये नकद राशि दी जायेगी. आइटी विभाग के सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि मोबाइल एप का निर्माण बिहार के युवाओं प्रेरित करना है और उनका एक प्रकार के स्किल डेवलप करना है. इस प्रतियोगिता में तैयार होने वाले एप के जरिये विभिन्न सरकारी सेवा के बारे में पब्लिक जान सके और उसका लाभ उठा सके. एक व्यक्ति दो विषयों पर भी एप बना सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा. यह रजिस्ट्रेशन विभाग के वेबसाइट पर नि:शुल्क होगा. एप्स प्रतियोगिता के बाद मुख्यमंत्री समेत सभी विभाग के अधिकारियों के सामने एप का प्रजेंटेशन किया जायेगा. इसके बाद उन एप को मेंटरिंग व ट्वीनिंग के बाद उसे लांच किया जायेगा. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि यह इ गवर्नेंस से एम गवर्नेंस की ओर बढ़ रहे हैं. इसको लेकर आइटी स्टाटप मीट का आयोजन किया जायेगा. इसमें आइटी के क्षेत्र में उद्यमियों को आमंत्रित किया जायेगा. जो युवा आइटी उद्यमी बनना चाहते हैं वे इसमें आमंत्रित हैं. पटना के अधिवेशन भवन में 24 जनवरी या एक फरवरी को अधिवेशन भवन में इसका आयोजन किया जायेगा. इसके बाद फरवरी के अंत तक ही आइटी पॉलिसी कॉनक्लेव का भी आयोजन किया जायेगा. इन विषयों पर तैयार कर सकते हैं मोबाइल एप :-सर्व व सुलभ शिक्षा, सरकार स्वास्थ्य-सबका विकास, जन सुरक्षा व कानून व्यवस्था, रोजगार व व्यापार, ग्रामीण व शहरी विकास, स्वच्छता, शौचालय, पेयजल, पर्यावरण सुरक्षा, बाल श्रम व श्रम कानून, कृषि, उद्योग, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग, युवाओं की भागीदारी, विभिन्न प्रतियोगी व स्कूल-विवि से संबंधित परीक्षाफल, प्रवेश पत्र, परिवहन, जनशिकायत, स्वास्थ्य सेवाएं (एंबुलेंस, टीकाकरण), जनवितरण प्रणाली, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय, पंचायत, आंगनबाड़ी केंद्र की ओर से दी जाने वाली जन सुविधाएं मोबाइल एप के विषय हो सकते हैं.