पटना : सूबे के 13 अनुसूचित जाति आवासीय बालक-बालिका विद्यालयों के शिक्षक व कर्मचारियों को अब वेतन का संकट नहीं झेलना पड़ेगा. अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग ने 13 अनुसूचित जाति आवासीय बालक-बालिका विद्यालयों के शिक्षक व कर्मचारियों के वेतन मद में 1.9 करोड़ के बजट को हरी झंडी दे दी है.
विभाग ने 12 जिलों के कल्याण पदाधिकारियों के खातों में एक वर्ष के वेतन मद की राशि भी ट्रांसफर कर दी है. राज्य के रोहतास, पटना, भोजपुर, भभुआ, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय, गया और दरभंगा में कुल 13 अनुसूचित जाति आवासीय बालक-बालिका विद्यालय चल रहे हैं. बिहार में ले-दे कर मात्र 13 अनुसूचित जाति बालक-बालिका आवासीय विद्यालय ही चल रहे हैं, पर वर्ष 2015 के नवंबर-दिसंबर में आवासीय विद्यालय के शिक्षक व कर्मचारियों को वेतन भुगतान का गंभीर संकट झेलना पड़ा था.
वेतन भुगतान न होने के कारण आवासीय विद्यालयों के संचालन का भी काम सुस्त पड़ गया था. अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग ने अब जाकर आवासीय विद्यालयों के वेतन-बजट की स्वीकृति दी है. विभाग ने नवंबर-दिसंबर, 2015 के बकाये वेतन मद के भुगतान का भी प्रबंध फरवरी माह तक कराने का अाश्वासन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण कर्मचारी संघ के नेताओं को दिया है. एेसे अावासीय विद्यालयों में बिहार-झारखंड के 2093 अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र मिडिल व हाई स्कूल स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं.
