पटना : राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी केंद्रीय योजनाओं में कटौती करने या राज्य के साथ शेयरिंग पैटर्न बदलने को लेकर लड़ाई लड़ेगी. राजद इस मुद्दे को लेकर पहले जनता के अदालत में जायेगी.
जरूरत पड़ी तो न्यायालय भी जायेंगे. पार्टी कार्यालय में गुरुवार को उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ) को वर्ष 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी, लेकिन 16 साल बाद केंद्र सरकार ने इसका स्वरूप बदल दिया. भाजपा सरकार का यह कदम जीते-जी वाजपेयीजी के विचार और कर्मों की हत्या करने के समान है.
अब पीएमजीएसवाइ का लाभ लेने के लिए राज्य को 40 फीसदी की हिस्सेदारी देनी पड़ेगी. आधा वित्तीय वर्ष गुजरने के बाद पीएमजीएसवाइ के प्रावधानों में इस तरह का बदलाव करने से राज्य बजट पर पांच हजार 659 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
पहले से इसके लिए राज्य में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सूबे की अर्थव्यवस्था पर इसका काफी विपरीत प्रभाव पड़ेगा. केंद्र की पीएमजीएसवाय को बंद करने की यह साजिश है. जान-बुझ कर केंद्र ने ऐसा किया है. केंद्र ने एमडीएम, आइसीडीएस समेत 17 ऐसी योजनाओं हैं, जिसमें राज्य की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 40 फीसदी कर दिया है.
इससे ये योजनाएं भी प्रभावित होंगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी समृद्धि का दावा करती है. आर्थिक ग्रोथ की बात करती है. फिर भी इस तरह की कटौती करके बिहार के लोगों को धोखा देने का काम कर रही है. केंद्रीय उत्पाद कर में बढ़ोतरी करके जनता का शोषण किया जा रहा है, लेकिन केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कटौती करके लोगों से साथ धोखाधड़ी कर रही है.
