पटना : राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निगरानी विभाग को खासतौर से तैयार किया गया है. विभागीय स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन शुरुआती कार्रवाई के बाद मामलों को गति नहीं मिलने के कारण ये लंबित पड़े रहते हैं.
इसका सीधा फायदा इन कांडों में फंसे अभियुक्तों को मिलता है. इन पर कार्रवाई होने में देरी होने के कारण ये लोक सेवक दोषी होने के बाद भी इन पर शिकंजा नहीं कस रहा है. निगरानी में पिछले तीन-चार सालों से अब तक कुल 251 मामले लंबित पड़े हैं. इनमें ट्रैप को छोड़ कर अन्य तरह के कांडों की संख्या 228 है.
इससे यह हो रही परेशानी
कई मामलों में न तो इनकी संपत्ति जब्त हो पा रही है और न ही ये अपने विभाग में तैनात संबंधित पद से निलंबित हो पाते हैं. भ्रष्टाचार के मामले में फंसने के बाद भी ये अपने पद पर बने हैं.
लंबे समय से कार्रवाई नहीं होने से कई सरकारी सेवकों को अपने मुकदमों को प्रभावित करने या इससे छेड़छाड़ करने का पूरा समय मिल जाता है. भ्रष्ट लोक सेवकों की न संपत्ति नीलाम हो रही और न ही इनकी जब्ति ही हो रही है.
विभागों की लापरवाही से भी मामले लंबित
विभिन्न विभागों के अलग-अलग स्तर के कर्मचारी और पदाधिकारी समेत अन्य सभी लोक सेवकों को घूस लेते हुए ट्रैप किया जाता है. वर्ष 2015 में 53 मामलों में 57 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है. परंतु इसमें 30 मामलों में कुल 43 लोक सेवकों के खिलाफ 20 विभागों में मामले लंबित पड़े हुए हैं. विभागीय स्तर पर इन लोक सेवकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई नहीं हो पा रही है. इस कारण से इन पर शिकंजा नहीं कस पा रहा है. निगरानी ने संबंधित विभागों को कई बार कार्रवाई करने के लिए लिखा भी है. वाबजूद इसके इन लोक सेवकों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है.
ट्रैप के 650 मामले लंबित
2006 से अब तक ट्रैप के 650 से अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं. इन मामलों की सुनवाई के लिए 10 विशेष कोर्ट बनाये गये हैं. इसमें सात कोर्ट खाली पड़े हुए हैं. इस कारण भी मामलों की सुनवाई होने में काफी देरी हो रही है. 650 से ज्यादा लंबित मामलों में पकड़े गये सभी भ्रष्ट लोक सेवक तत्काल प्रभाव से निलंबित हो गये हैं. इसमें 400 से ज्यादा को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है.
