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अब राज्य सरकार दलहन पर देगी सब्सिडी

अब राज्य सरकार दलहन पर देगी सब्सिडी- विभागीय समीक्षा बैठक में सीएम ने इससे संबंधित प्रस्ताव जल्द तैयार करने को कहा- वर्तमान में सिर्फ केंद्र सरकार ही देती है दलहन पर 25 रुपये प्रति किलो सब्सिडी – दलहन की बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों के हित में लिया फैसलासंवाददाता, पटनापिछले […]

अब राज्य सरकार दलहन पर देगी सब्सिडी- विभागीय समीक्षा बैठक में सीएम ने इससे संबंधित प्रस्ताव जल्द तैयार करने को कहा- वर्तमान में सिर्फ केंद्र सरकार ही देती है दलहन पर 25 रुपये प्रति किलो सब्सिडी – दलहन की बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों के हित में लिया फैसलासंवाददाता, पटनापिछले कुछ समय के दौरान दलहन की कीमत में हुई बेतहासा वृद्धि के कारण इसके उत्पादन पर भी काफी बुरा असर पड़ा है. राज्य में बड़ी संख्या में किसान महंगे दाम पर बीज खरीदने में सक्षम नहीं हो रहे हैं. इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलहन पर भी राज्य की तरफ से सब्सिडी मुहैया कराने की घोषणा की है. राज्य सरकार दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को यह आर्थिक सहायता उपलब्ध करायेगी. इसके लिए उन्होंने कृषि विभाग से जल्द ही प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है. इसके बाद ही यह निर्णय लिया जायेगा कि राज्य की तरफ से कितना सब्सिडी दिया जायेगा. शनिवार को मुख्यमंत्री कृषि विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे. इस दौरान ही उन्होंने यह दलहन उत्पादन में आ रही किसानों की समस्या पर विस्तार से चर्चा किया. बैठक के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त विजय प्रकाश ने दलहन पर कम सब्सिडी देने का मामला उठाया. वर्तमान में केंद्र सरकार महज 25 रुपये प्रति किलो की दर से सब्सिडी देती है, जो उत्पादन मूल्य से काफी कम है. इससे दलहन का बीज खरीदने में किसानों को बेहद परेशानी होती है. सीएम ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कृषि रोड मैप (2012-2017) को सभी अधिकारी गंभीरता पूर्वक पढ़े. राष्ट्रीय किसान आयोग के दिये किसान की परिभाषा को हूबहू लागू किया जाये. इसी को मानक बनाकर अनुदान आदि दिया जाये. सीएम ने निर्देश दिया कि अनुदान देने के लिए किसानों की जो सूची तैयार की गयी है, उसकी जमीनी स्तर पर जांच कर लें. सीएम ने कृषि यांत्रिकीकरण की अपडेट रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जितने रुपये खर्च हो रहे हैं, उस गति में यांत्रिकीकरण की रफ्तार नहीं हुई है. कृषि सचिव सुधीर कुमार ने बताया कि अब तक 14 लाख किसानों का बैंक एकाउंट के साथ रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिससे अनुदान का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से सीधे किसान के खाते में चला जाये. सीएम ने कृषि के क्षेत्र में चलायी जा रही तमाम योजनाओं की समीक्षा करने को कहा.

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